पाकिस्तानी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, सरकार ने 1,50,000 सरकारी नौकरियां खत्म कीं
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने घोषणा कि सरकार ने 60 प्रतिशत रिक्त पदों को खत्म कर दिया गया, जो करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियों के बराबर है।
Pakistan News: तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। पाक सरकार ने IMF समेत दुनियाभर के कई देशों से भारी कर्ज लिया है। फिर भी सरकर के पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं है। लगातार बदतर होते हालात से निटपने के लिए पाकिस्तान सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। पाक की सरकार ने एक झटके में 1.5 लाख नौकरियां खत्म करने का ऐलान किया है। जॉब मार्केट के एक्सपर्ट का कहना है कि इस फैसले से लाखों पाकिस्तानी युवाओं का भविष्य अंधेरे में चला गया है। पाकिस्तान में पहले से ही लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार है। उन्हें कम पैसे का जॉब भी नहीं मिल रहा है। अब इस फैसले से उनके पास विकल्प की और कमी होगी।
वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने दी जानकारी
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने मंगलवार को घोषणा कि सरकार ने लागत में कटौती और दक्षता बढ़ाने के लिए 1.5 लाख नौकरियां समाप्त करने का फैसला किया है। उन्होंने साथ ही बताया कि सरकार संबद्ध एजेंसियों की संख्या में आधी कटौती करेगी। औरंगजेब ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम संघीय सरकार के आकार को चरणबद्ध तरीके से कम कर रहे हैं। अब तक 80 विभागों को 40 में कंसोलिडेटेड किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा जून, 2025 तक इन सुधारों को पूरा करने का है। उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत रिक्त पदों को खत्म कर दिया गया, जो करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियों के बराबर है।
राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी
पाकिस्तान में एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में नेशनल असेंबली की एक समिति को सूचित किया गया कि देश के 22,000 से अधिक नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। नेशनल असेंबली पाकिस्तानी संसद का निचला सदन है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून समाचार पत्र के अनुसार, आंतरिक मामलों से संबंधित नेशनल असेंबली की स्थायी समिति की सोमवार को राजा खुर्रम नवाज़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सदस्यों ने इस चलन पर चिंता जताई और खासकर नौकरशाहों, न्यायाधीशों और सांसदों के लिए इस चलन को प्रतिबंधित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। बैठक में प्रस्तावित कानून पर विचार-विमर्श किया गया, जिसके तहत उन देशों के नागरिकों को पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया जाएगा, जिनके साथ पाकिस्तान के दोहरी नागरिकता समझौते हैं। बैठक के दौरान, यह पता चला कि करीब 22,000 नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता है। समिति के सदस्य अब्दुल कादिर पटेल ने आश्चर्य जताया कि नेशनल असेंबली के सदस्यों और न्यायाधीशों के लिए दोहरी नागरिकता प्रतिबंधित है, जबकि नौकरशाहों के लिए ऐसी रोक नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि विधेयक में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए कि दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों को नौकरशाह के तौर पर नियुक्त न किया जाए।