Finance Minister Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ से मुलाकात के दौरान मौजूदा वैश्विक परिदृश्य और अगले वर्ष भारत की जी20 समूह की अध्यक्षता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। सीतारमण की भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री गोपीनाथ से शुक्रवार को यह मुलाकात हुई।
जी20 समूह का अध्यक्ष बनने जा रहा भारत
इस दौरान उन्होंने खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा मुद्दों, वैश्विक ऋण संवेदनशीलता, जलवायु मुद्दों, डिजिटल परिसंपत्तियां और भारत की जी20 अध्यक्षता के बारे में बात की। गोपीनाथ ने एक ट्वीट में इसका जिक्र करते हुए कहा, ‘‘भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जी20 के मुद्दों पर बैठक अच्छी रही।’’ भारत एक दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक साल के लिए जी20 समूह का अध्यक्ष बनने जा रहा है।
जी20 समूह की 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करेगा भारत
इस दौरान भारत जी20 समूह की 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करेगा। इस बीच आईएमएफ के एशिया प्रशांत विभाग में उप निदेशक एन्नेर मारी गुल्दे-वुल्फे ने कहा है कि बीते कुछ वर्षों से भारत डिजिटलीकरण का अगुआ रहा है और इनोवेशन के जरिये कई प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने में सफल भी रहा है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘अब सबको मालूम है कि भारत बीते कुछ वर्षों से डिजिटलीकरण का अगुआ रहा है खासकर डिजिटल अवसंरचना के मामले में। इससे इनोवेशन बढ़ा है और प्रशासनिक समस्याएं दूर हुई हैं।’’
आईएमएफ भारत के साथ मिलकर कर रहा काम
उन्होंने कहा कि आईएमएफ भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है और यह देश सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण के क्षेत्र में आगे हैं, महामारी के दौरान लाभों के वितरण के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि 6.1 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर के साथ भारत वैश्विक स्तर पर एक चमकदार बिंदु बना हुआ है।
18 सितंबर को सभी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करने का लिया था फैसला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक करने का फैसला लिया था, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की जानी थी। सूत्रों ने बताया था कि स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) और अनुसूचित जातियों (अजा) के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना और उनकी प्रगति पर भी इस बैठक में चर्चा होगी।
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