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Hindi News पैसा बिज़नेस Electricity tariffs: इस राज्य में उपभोक्ताओं को लगा महंगी बिजली का करेंट, सरकार ने इतनी बढ़ा दी दरें

Electricity tariffs: इस राज्य में उपभोक्ताओं को लगा महंगी बिजली का करेंट, सरकार ने इतनी बढ़ा दी दरें

राज्य के बिजली बोर्ड ने शुरू में वर्ष 2024-25 के लिए 37 पैसे प्रति यूनिट और वर्ष 2025-26 के लिए 27 पैसे प्रति यूनिट की कीमत बढ़ोतरी का रिक्वेस्ट किया था।

मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल में यह पांचवीं बार शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।- India TV Paisa Image Source : FILE मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल में यह पांचवीं बार शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।

महंगाई के बीच महंगी बिजली का करेंट केरल के लोगों को लगा है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को वित्तवर्ष 2024-25 के लिए बिजली दरों में 16 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने की घोषणा कर दी है। नई दरें 5 दिसंबर से प्रभावी हो गया है। भाषा की खबर के मुताबिक, वित्तवर्ष 2025-26 में 12 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त बढ़ोतरी होने वाली है। बता दें, साल 2016 में सत्ता में आने के बाद से पिनाराई सरकार के कार्यकाल में यह पांचवीं बार शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।

मंत्री का दावा-घरेलू बजट पर नहीं होगा असर

खबर के मुताबिक, राज्य के बिजली मंत्री के कृष्णनकुट्टी ने कहा कि टैरिफ वृद्धि न्यूनतम है और इससे आम लोगों के घरेलू बजट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंत्री ने बताया कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) ने शुरू में वर्ष 2024-25 के लिए 37 पैसे प्रति यूनिट और वर्ष 2025-26 के लिए 27 पैसे प्रति यूनिट की कीमत बढ़ोतरी का रिक्वेस्ट किया था। बावजूद इसके, विद्युत विनियामक आयोग ने क्रमशः सिर्फ 16 पैसे और 12 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि को मंजूरी दी।

वित्तवर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित बढ़ोतरी अस्वीकार

मंत्री ने कहा कि केएसईबी द्वारा वित्तवर्ष 2026-27 के लिए 9 पैसे प्रति यूनिट की प्रस्तावित बढ़ोतरी को आयोग ने अस्वीकार कर दिया। टैरिफ बढ़ोतरी उन सभी उपभोक्ताओं पर लागू होती है जो प्रति माह 40 यूनिट से अधिक बिजली का इस्तेमाल करते हैं और जिनका कनेक्टेड लोड 1,000 वाट से अधिक है।

कृष्णनकुट्टी ने कहा कि अगर बाहरी स्रोतों से खरीदी गई बिजली की लागत कम हो जाती है, तो इसका लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। सौर ऊर्जा की बढ़ती उपलब्धता के मद्देनजर, दिन के समय प्रति माह 250 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को टैरिफ में 10 प्रतिशत की कमी मिलेगी।

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