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दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, अप्लाई शुरू होने से लेकर पात्रता संबंधी सारी जानकारी यहां पढ़ें

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली की सभी महिला मतदाता मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

Delhi Chief Minister Mahila Samman Yojana- India TV Paisa Image Source : FILE दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना

दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को ₹1,000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने 13 दिसंबर को एक प्रेस वार्ता में कहा था कि इस योजना के लिए पंजीकरण अगले सात से 10 दिनों में शुरू हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार अभी भी इस पर काम कर रही है। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में इस तरह की योजना पहले से चल रही है, जिसका काफी फायदा वहां की सरकार को चुनाव में हुआ है। आइए जानते हैं कि दिल्ली में रहने वाले किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या होगी? पढ़ें A2Z जानकारी। 

इस योजना के लिए कौन पात्र?

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजधानी में रहने वाली और पंजीकृत मतदाता हर महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है। हालांकि, कुछ श्रेणियों में आने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

पात्रता के लिए मानदंड क्या हैं? 

  • दिल्ली की निवासी महिला और दिल्ली के पते वाली मतदाता पहचान पत्र वाली महिला इस स्कीम का लाभ ले सकती है। 
  • महिला की आयु 12 दिसंबर, 2024 (योजना अधिसूचित करने की तिथि) को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • दिल्ली का पता दर्शाने वाला वोटर आईडी कार्ड
  • पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, माध्यमिक हाई स्कूल प्रमाण पत्र या 12 दिसंबर, 2024 तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु दर्शाने वाला कोई अन्य दस्तावेज।

महिला लाभार्थियों को किस्त कब मिलेगी? 

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के अनुसार, चुनाव की तारीखों की घोषणा से यह तय होगा कि लाभार्थियों के खातों में धनराशि कब जमा होगी। भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा जल्द ही दिल्ली चुनाव 2025 की तारीख की घोषणा किए जाने की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लाभार्थियों को 31 मार्च, 2025 से पहले कम से कम एक या दो किस्तें मिल जानी चाहिए।

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