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Hindi News पैसा बिज़नेस DA hike: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा! कैबिनेट की बैठक में कल डीए पर होगा ये फैसला

DA hike: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा! कैबिनेट की बैठक में कल डीए पर होगा ये फैसला

र्तमान में डीए कर्मचारी के मूल वेतन का 50% है। पिछली बार डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा इस साल मार्च में की गई थी, लेकिन इसे जनवरी 2024 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था।

DA Hike - India TV Paisa Image Source : FILE डीए

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का लंबा इंतजार कल यानी 3 अक्टूबर को खत्म हो सकता है। केंद्रीय कै​बिनेट की विशेष बैठक कल यानी गुरुवार को होने जा रही है। इस बैठक में डीए बढ़ोतरी पर फैसला आने की पूरी उम्मीद है। बताते चलें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी डीए बढ़ोतरी की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो आमतौर पर सितंबर के अंत में की जाती है। हालांकि, इस साल इसकी घोषणा में देरी हुई है। डीए में बढ़ोतरी में देरी पर, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों के परिसंघ ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा था। 

मार्च में डीए में 4% की बढ़ोतरी हुई थी 

वर्तमान में डीए कर्मचारी के मूल वेतन का 50% है। पिछली बार डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा इस साल मार्च में की गई थी, लेकिन इसे जनवरी 2024 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था। पिछली बढ़ोतरी के बाद, डीए मूल वेतन का 50% था। इस वृद्धि के बाद, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार डीए को मूल वेतन में मिला सकती है और 0% डीए से नए सिरे से शुरुआत कर सकती है। हालांकि, सरकार ने लगातार कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार इस बार DA/DR में 3% की बढ़ोतरी करेगी। DA बढ़ोतरी की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है।

DA में किस आधार पर होती है वृद्धि

आपको बता दें कि महंगाई भत्ते की दरें, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होती हैं। महंगाई बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों के भत्ते में भी इजाफा होता है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण हिस्सा डीए (Dearness Allowance) होता है। सरकार समय समय पर अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए डीए देती है। इसी तरह केंद्र सरकार के पेंशनरों को डीआर मिलता है।

 

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