एक घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने मंगलवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा हाल ही में जारी नोटिफिकेशन में वित्तपोषकों से गोल्ड लोन प्रथाओं की समीक्षा करने को कहा गया है, जिससे निकट भविष्य में लोन ग्रोथ धीमी हो सकती है और एसेट क्वालिटी तनाव में बढ़ोतरी हो सकती है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, क्रिसिल ने जारी नोट में कहा गया है किसंभावित रूप से, यह संक्रमण चरण के दौरान गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित कर सकता है और व्यवसाय में वृद्धि को रोक सकता है।
प्रक्रियाओं और प्रथाओं की व्यापक समीक्षा करने को कहा था
खबर के मुताबिक, यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ सप्ताह पहले आरबीआई ने स्वर्ण आभूषणों के बदले लोन में कुछ अनियमित प्रथाओं को चिन्हित किया था और ऋणदाताओं से अंतराल की पहचान करने और समयबद्ध तरीके से उपचारात्मक उपाय शुरू करने के लिए अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं की व्यापक समीक्षा करने को कहा था। नोटिफिकेशन में ऋण-से-मूल्य (एलटीवी) अनुपात की निगरानी में कमियों, ओवरड्यू लोन अकाउंट के लिए एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स और गोल्ड लोन के आखिरी इस्तेमाल की निगरानी में अपर्याप्त परिश्रम को चिन्हित किया गया था।
लोन डिफॉल्ट में कुछ बढ़ोतरी देखी जा सकती है
क्रिसिल ने कहा कि रिपोर्ट किए गए लोन डिफॉल्ट में कुछ बढ़ोतरी देखी जा सकती है क्योंकि संस्थाएं अपने मौजूदा गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) मान्यता मानदंडों और/या मौजूदा ग्राहकों को ऋण वितरित करने की नीतियों और प्रक्रियाओं पर फिर से विचार कर रही हैं। हालांकि, यह जल्दी से जोड़ने में कामयाब रही कि स्वर्ण ऋण व्यवसाय में, ऋण लागत परिसंपत्ति गुणवत्ता का अधिक उपयुक्त संकेतक है और भारतीयों के कीमती धातु के प्रति भावनात्मक लगाव के कारण समग्र ऋण घाटे को नियंत्रण में देखा जा रहा है।
अगली कुछ तिमाहियों में गोल्ड लोन ग्रोथ में हो सकती है कमी
क्रिसिल की निदेशक मालविका भोटिका ने कहा कि विनियमनों का उद्देश्य स्वर्ण-ऋण क्षेत्र में दिशानिर्देशों के सुसंगत अनुप्रयोग को सुनिश्चित करना और उधारकर्ता के हितों की रक्षा करना है। भोटिका ने कहा कि अनुपालन से अगली कुछ तिमाहियों में डिस्बर्समेंट प्रभावित होने और बैंकों और एनबीएफसी दोनों के लिए स्वर्ण ऋण वृद्धि में कमी आने की संभावना है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एनबीएफसी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कारोबार को प्रभावित करने वाले विनियामक उपायों को उचित समय-सीमा के भीतर अपना लें, जैसा कि हाल के दिनों में हुआ है, जब नकदी वितरण पर सीमाएं लगा दी गई थीं।
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