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Hindi News पैसा बिज़नेस ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर 12 नए इंडस्ट्रियल सिटी बसाने को मिल सकती है मंजूरी, मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की तैयारी

ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर 12 नए इंडस्ट्रियल सिटी बसाने को मिल सकती है मंजूरी, मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की तैयारी

सरकार ने जुलाई में आम बजट में मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 100 शहरों में या उसके आसपास 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करने की घोषणा की है।

12 औद्योगिक शहरों में से दो आंध्र प्रदेश और एक बिहार में बन रहा है।- India TV Paisa Image Source : PIXABAY 12 औद्योगिक शहरों में से दो आंध्र प्रदेश और एक बिहार में बन रहा है।

देश में मैनुफैक्चरिंग (विनिर्माण) को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ी फैसला कर सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल इस सप्ताह ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश और धोलेरा, गुजरात की तर्ज पर अलग-अलग राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दे सकता है। अधिकारी ने बताया कि 12 औद्योगिक शहरों में से दो आंध्र प्रदेश और एक बिहार में बन रहा है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, सरकार ने बजट में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 100 शहरों में या उसके आसपास 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करने की घोषणा की है।

आठ शहर पहले से ही हो रहे तैयार!

खबर के मुताबिक, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे आठ शहर पहले से ही कार्यान्वयन के अलग-अलग चरणों में हैं। चार शहरों - धोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) और कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश) में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है और उद्योग के लिए भूमि भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है। इसी तरह, अन्य चार शहरों में सरकार का वाहन सड़क संपर्क, पानी और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया में है।

कुल संख्या 20 तक पहुंच जाएगी

खबर के मुताबिक, आठ पहले से ही विकास के चरण में हैं और बजट में 12 नए शहरों की घोषणा के साथ, देश में इन शहरों की कुल संख्या 20 तक पहुंच जाएगी। इस कदम से देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में, भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने 4.7 प्रतिशत की वार्षिक उत्पादन वृद्धि दर दर्ज की, देश के सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान दिया और इस अवधि के दौरान 57.3 मिलियन श्रमिकों को रोजगार दिया।

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