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भारत में नए युग का अब होगा आरंभ, बुलेट ट्रेन की ट्रायल डेट तय

भारत में अब जल्द बुलेट ट्रेन रफ्तार भरने जा रही है। जापान के सहयोग से तैयार किए जा रहे इस प्रोजेक्ट के ट्रायल के लिए डेट तय कर ली गई है।

बुलेट ट्रेन की ट्रायल डेट तय, ये है नया भारत- India TV Paisa Image Source : FILE बुलेट ट्रेन की ट्रायल डेट तय, ये है नया भारत

ये साल भारत की विकास के लिए बेहद खास रहा है। कई एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत हुई है, जो लंबी दूरी को कम समय में तय करने में अहम भूमिका निभाती है। इसी कड़ी में साल के अंत होते-होते बुलेट ट्रेन से जुड़ी खबर आई है, जिसमें भारत में बुलेट ट्रेन के ट्रायल के बारे में जानकारी मिली है।

2027 तक पूरा होने की संभावना

भारत की पहली बुलेट ट्रेन के 2027 तक शुरू होने की संभावना है। नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) के प्रबंध निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने बताया है कि कंपनी अगस्त 2027 तक गुजरात में बुलेट ट्रेन चलाने की कोशिश करेगी। जबकि सूरत से बिलिमोरा के बीच जून 2026 तक ट्रायल रन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य चालू है और अब तक 220 किलोमीटर पाइलिंग का काम पूरा हो चुका है।

98% भूमि का अधिग्रहण पूरा

एनएचएसआरसीएल के एमडी ने कहा, "ऐसे स्वदेशी पुर्जे हैं जिनका रेल परियोजना के निर्माण में उपयोग किया जा रहा है और यह देश के लिए गर्व का क्षण है। 220 किलोमीटर की पाइलिंग का काम पूरा हो गया है। हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि जून 2026 तक सूरत से बिलिमोरा के बीच ट्रायल रन किया जाएगा। हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन को महाराष्ट्र सरकार से बहुत समर्थन मिला है, जिसके चलते 98% भूमि का अधिग्रहण पूरा हो गया है।"

सुरक्षा का ट्रैक रिकॉर्ड

परियोजना में भारत-जापान सहयोग पर प्रसाद ने कहा कि जापान शिंकानसेन ट्रेन में जीरो मृत्यु दर है और इसकी सुरक्षा का ट्रैक रिकॉर्ड है। जापान की गुणवत्ता दुनिया को पता है। हमारे इंजीनियर भी जापान में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना भारत के आर्थिक केंद्र मुंबई को अहमदाबाद शहर से जोड़ेगी। बता दें, काम 14 सितंबर 2017 को शुरू हुआ था।

जापान से मिलेगा लोन

भारत और जापान के बीच सहयोग समझौते के अनुसार, जापान सरकार इस परियोजना में खर्च होने वाले लगभग रुपये का सॉफ्ट लोन प्रदान करेगी। देश में इस क्रांतिकारी रेल परियोजना के लिए 0.1% की मामूली ब्याज दर पर 88,000 करोड़ रुपये जापान से लेने की योजना है, जिसे चुकाने के लिए 50 साल का समय है।

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