Budget 2024: बजट में गरीब और मिडिल क्लास को क्या-क्या मिला, यहां जानें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया जिसमें सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा के बाद सोना, चांदी तथा अन्य कीमती धातुओं के साथ-साथ आयातित मोबाइल फोन, कुछ कैंसर की दवाएं और चिकित्सकीय उपकरण भी सस्ते होने की उम्मीद है।
नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। बजट में सरकार ने गरीबों और मिडिल क्लास फैमिली के लिए कई घोषणाएं की हैं। आइए जानते हैं आम आदमी और मिडिल क्लास को बजट में क्या-क्या मिला।
कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी
सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए कैंसर की तीन दवाओं - ट्रैस्टुजुमैबडेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुर्वालुमाब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी है। इससे ये दवाएं आम सस्ते दर पर मिल सकेंगी।
मोबाइल फोन सस्ते होंगे
सरकार ने मोबाइल फोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया। इससे मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर सस्ते होंगे।
सोना-चांदी के आभूषण सस्ते होंगे
बजट में सोने-चांदी पर आम लोगों को खुशखबरी दी। वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया, जो कि पहले 15 प्रतिशत थी। सरकार की इस घोषणा के साथ एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने के 5 अगस्त, 2024 के कॉन्ट्रैक्ट का भाव 5.33 प्रतिशत गिरकर 68,840 रुपये हो गया। वहीं, चांदी के 5 सितंबर, 2024 के कॉन्ट्रैक्ट का भाव 4.62 प्रतिशत गिरकर 85,079 रुपये प्रति किलो हो गया।
नई टैक्स रिजीम से सैलरी पेशा लोगों को मिलेगी राहत
बजट में टैक्स के मोर्चे पर भी आम आदमी को राहत दी गई है। नई टैक्स रिजीम में 3 से 7 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स कर दिया गया है। वहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।
घर खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी
सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एक करोड़ शहरी गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की घोषणा की और सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘ पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘ इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता भी शामिल होगी।’’ मंत्री ने कहा कि सरकार सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी देने की भी योजना बना रही है।
5 राज्यों के गरीबों के लिए शुरू होगी ये योजना
बजट में झारखंड और जनजातीय आबादी को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में 'पूर्वोदय' नामक योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। इस योजना का लक्ष्य इन पांचों राज्यों में चहुंमुखी विकास को गति देने के लिए मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों का सृजन करना है, ताकि यह क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाए।
मध्यमवर्गीय परिवारों को क्या मिला
बजट में मिडिल क्लास लोगों को आर्थिक मोर्चे पर समृद्ध करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इससे पहले फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में मिडिल क्लास लोगों के लिए आवास योजना भी शुरू करने की बात कही गई थी। इसके अलावा, मिडिल क्लास के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए रूफ टॉप सोलर एनर्जी का भी ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने कहा, “निकट भविष्य में मिडिल क्लास के लोगों के लिए सरकार कई योजनाएं बनाएगी। किराए के मकान में रहने वाले लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर आर्थिक सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
पढ़ने के लिए मिलेगी अब इतना लोन
वित्त मंत्री ने कहा कि मिडिल क्लास के लोगों के उत्थान के लिए एमएसएमई पर खास फोकस कर रहे हैं। हम आगामी दिनों में युवाओं के लिए रोजगार के नए–नए अवसर सृजित करने के लिए कई कदम उठाएंगे। वित्त मंत्री ने मध्यमवर्गीय परिवारों को एजुकेशन प्राप्त करने में हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन लोन की सुविधा विकसित की है। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले मध्यमवर्गीय परिवार से जुड़े युवाओं को 10 लाख रुपए लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा, 'जिन लोगों ने पहले ऋण लिया है और उसका भुगतान कर दिया है, उनके लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी।