आगामी बजट से कृषि क्षेत्र को भी काफी उम्मीदें हैं। जानकारों का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2024 को कृषि क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता की नींव रखनी चाहिए। इससे वैश्विक कृषि महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी। टीओआई की खबर के मुताबिक,जानकारों का कहना है कि सरकार को कुछ जरूी बातों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि प्रोत्साहन मिल सके।
इन बातों पर ध्यान दे सरकार
कृषि अनुसंधान और विकास निवेश को दोगुना करने पर सरकार का जोर होना चाहिए। यह उत्पादकता के मुद्दों को हल करने और काफी हद तक जलवायु प्रेरित जोखिमों को पूरा करने की कुंजी है।
सक्षम ईको सिस्टम सुनिश्चित करके, गुणवत्ता और पता लगाने की क्षमता पर जोर देकर और कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में निवेश करके कृषि-निर्यात को बढ़ावा देना जरूरी मालूम पड़ता है।
सरकार को आगामी बजट में जलवायु स्मार्ट कृषि से संबंधित हस्तक्षेप/निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
डीबीटी पहलों की निरंतरता और आगे विस्तार, किसानों के लिए ऋण नेट और एग-स्टैक और कृषि-तकनीक आधारित समाधानों का लाभ उठाना गेम चेंजर हो सकता है।
कृषि क्षेत्र के दृष्टिकोण से बजट में कृषि निर्यात और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड हस्तक्षेप/अनुकूलित योजनाओं की आवश्यकता है।
तिलहन क्षेत्र पर भी जोर देना है जरूरी
जानकारों के मुताबिक, सरकार को बजट में तिलहन क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनका कहना है कि पीली क्रांति 2.0 समय की मांग है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई, 2024 को केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी। यह मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। सरकार से इस पूर्ण बजट 2024 में भारत को सतत आर्थिक विकास के मार्ग पर ले जाने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद की जा सकती है।
भारत वर्तमान में नाममात्र जीडीपी के मामले में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। बजट 2024 में राजकोषीय समेकन प्राप्त करने के लक्ष्य को संतुलित करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए फोकस के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सूचीबद्ध करने की संभावना है।
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