वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सुबह 11 बजे मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में रिटायरमेंट प्लानिंग करने वालों के लिए कई बड़े ऐलान होंगे। वित्त मंत्री से इस बार जो राहत की उम्मीद की जा रही है, उनमें इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत कर कटौती की सीमा को बढ़ाकर ₹2.5 लाख, एनपीएस और ईएलएसएस जैसे रिटायरमेंट स्कीम पर मिलने वाली टैक्स छूट के लिए एक सब कैटेगरी क्रिएट का ऐलान हो। अगर ऐसा हुआ तो देश के करोड़ों रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
धारा 80सी के तहत छूट सीमा बढ़े
रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे करदाताओं की मांग की है कि इस बार बजट में धारा 80सी के तहत कर कटौती की सीमा को मौजूदा ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख किया जाए। साथ ही एनपीएस और ईएलएसएस जैसे रिटायरमेंट-स्कीम के लिए अलग से ₹1 लाख की सब कैटेगरी बनाया जाए। सरकार 'वरिष्ठ नागरिक बचत योजना' भी शुरू करे, जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए सभी सावधि जमाओं पर 1% अतिरिक्त ब्याज दर प्रदा करे।
एनपीएस को और लचीला बनाया जाए
एनपीएस के लिए कर-मुक्त निकासी सीमा को 60% से बढ़ाकर 80% करने की मांग है। इससे यह निवेश स्कीम निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन जाएगा। सेवानिवृत्ति बचत के लिए मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉन्ड करने की भी मांग हो रही है।
वरिष्ठ नागरिकों को विशेष लाभ
धारा 80TTB शुरू को लाने की जरूरत है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को सेवानिवृत्ति-केंद्रित बचत योजनाओं से ₹1 लाख तक की कर-मुक्त ब्याज आय प्रदान किया जाए। इससे भारत में पेंशन कवरेज में संभावित रूप से वृद्धि होगी। पेंशन बचत में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए रिटायरमेंट उत्पादों में महिला निवेशकों के लिए अतिरिक्त कर लाभ तलाशने की भी जरूरत है।
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