नई सरकार अपने पहले केंद्रीय बजट में विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण (एसेट मोनेटाइजेशन) से अपने रेवेन्यू टारगेट (राजस्व लक्ष्य) में कोई बदलाव करने के मूड में नहीं है। यानी सरकार इसे अंतरिम बजट के बराबर ही लगभग 50,000 करोड़ रुपये पर बनाए रखेगी। लाइव मिंट की खबर के मुताबिक, विनिवेश के लिए अलग से लक्ष्य न रखने और लाभांश से प्राप्तियों को समग्र रूप से देखने की रणनीति में बदलाव जारी रहेगा। यह ऐसे समय में हुआ है जब सूचीबद्ध सार्वजनिक उद्यमों द्वारा रैली के कारण वित्त वर्ष 24 में लाभांश से प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो बजट अनुमानों को पार कर गई है।
अंतरिम बजट से बहुत कुछ नहीं बदला
खबर के मुताबिक, इस साल फरवरी के अंतरिम बजट में, सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश या हिस्सेदारी बिक्री से राजस्व लक्ष्य निर्धारित करने की प्रथा से दूर चली गई। कहा गया है कि सरकार आंशिक रूप से या पूरी तरह से बाहर निकल जाती। अधिकारियों का कहना है कि अंतरिम बजट से बहुत कुछ नहीं बदला है। पूरी तरह से निकास, जिसे रणनीतिक विनिवेश कहा जाता है, वह है जहां एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) को एक निजी कंपनी को बेच दिया जाता है और सरकार प्रबंधन नियंत्रण सौंप देती है।
सरकार ने ₹32,507 करोड़ की शुद्ध आय अर्जित की
रिपोर्ट में कहा गया कि बजट में पूंजी प्राप्तियों में बदलाव हुआ और परिसंपत्ति मुद्रीकरण और विनिवेश को 'विविध' के सिंगल टाइटल के तहत लाया गया, जिससे ₹50,000 करोड़ का योगदान हुआ। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम से लाभांश को अलग रखा गया, जिसकी अनुमानित प्राप्ति ₹48,000 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2024 के लिए, सरकार ने ₹32,507 करोड़ की शुद्ध आय अर्जित की, जिसमें से आधा विनिवेश से और आधा परिसंपत्ति मुद्रीकरण से आया। यह आय ₹30,000 करोड़ के बजट अनुमान से अधिक थी। लगातार तीन वर्षों से लाभांश से प्राप्तियां बजट अनुमान से अधिक रही हैं।
वित्त वर्ष 2024 में, सरकार ने पीएसयू लाभांश के रूप में ₹63,749.29 करोड़ कमाए, जो ₹50,000 करोड़ के संशोधित अनुमान और ₹43,000 करोड़ के बजट अनुमान से 26% अधिक है। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में कहा गया कि 10 जुलाई तक विनिवेश से कोई इनकम नहीं हुई थी।
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