वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। इस बजट में आम आदमी से लेकर बिजनेसमैन को कई उम्मीदें हैं। इसी कड़ी में वाहन डीलरों के निकाय फाडा ने शुक्रवार को सरकार से इंडिविजुअल इनकम टैक्सपेयर्स (व्यक्तिगत करदाताओं) के लिए गाड़ियों की कीमतों में डेप्रिसिएशन (वाहन मूल्यह्रास) लाभ देने का आग्रह किया। फाडा का कहना है कि इससे न केवल टैक्सपेयर्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी, बल्कि वाहनों की मांग को भी गति मिलेगी।
आयकर दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ेगी
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने बजट से पहले अपने सुझावों में वित्त मंत्रालय से एलएलपीएस (सीमित जवाबदेही भागीदारी), स्वामित्व और साझेदारी फर्मों के लिए कंपनी कर को कम करने के लिए भी कहा। फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने एक बयान में कहा, हम वित्त मंत्रालय से आयकर का भुगतान करने वालों के लिए वाहनों पर मूल्यह्रास का लाभ शुरू करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को मूल्यह्रास का लाभ देने से न केवल आयकर दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि वाहनों की मांग भी बढ़ेगी। सिंघानिया ने एलएलपीएस, स्वामित्व और साझेदारी फर्मों के लिए कंपनी कर में कमी करने की सिफारिश भी की।
टैक्स घटाने की मांग
उन्होंने कहा, ''सरकार ने 400 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली निजी लिमिटेड कंपनियों के लिए कंपनी कर को पहले ही घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है, ऐसे में सभी एलएलपी, स्वामित्व और साझेदारी फर्मों को यह लाभ देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑटो डीलरशिप समुदाय के ज्यादातर व्यापारी इन श्रेणियों में आते हैं।'' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को 2024-25 का आम बजट पेश करने वाली हैं।
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