Budget 2024: उद्योग जगत की मांग-औद्योगिक विकास को रफ्तार देने वाला बजट पेश करें वित्त मंत्री, मिले ये रियायतें
इमामी रियल्टी के एमडी और सीईओ डॉ. नितेश कुमार ने कहा कि हमारा अनुमान है कि बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने और औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की घोषणा होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्पादक क्षमता और बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार अपना अंतिम बजट पेश करने जा रही है। इस बार आम चुनाव के चतले पूर्ण नहीं बल्कि अंतरिम बजट ही पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। हालांकि, इस बजट से हर सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि यह चुनावी बजट है। इसलिए कई अच्छी घोषणा होने की उम्मीद है। उद्योग जगत की मांग है कि इस बार का बजट औद्योगिक विकास को रफ्तार देने वाला हो। साथ ही अलग-अलग सेक्टर के लिए वित्त मंत्री जरूरी रियायतें दें। इससे उस सेक्टर की विकास रफ्तार तेज होगी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में सहयोग देगा। साथ ही जॉब के मौके भी बढ़ेंगे।
बजट वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाला हो
PayMe के सीईओ और संस्थापक, महेश शुक्ला ने कहा कि हमें केंद्रीय बजट 2024 से उम्मीद है कि मझौले शहरों से अब छोटे शहरों में भी फिनटेक कंपनियां अपना कारोबार बढ़ा सकें और इसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों पर भी खास ध्यान दिया जा सके। फिनटेक को उम्मीद है कि बजट वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा, एमएसएमई के लिए ऋण समाधान प्रदान करेगा और युवा कार्यबल के लिए कौशल को भी बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल उधारी देने वालों की निकाय ‘द डिजिटल लैंडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ (डीएलएआई) को उम्मीद है कि फिनटेक कंपनियों को किफायती वित्त प्रदान करने के लिए समर्पित इंडिया फिनटेक क्रेडिट फंड (आईएफसीएफ) का गठन किया जाएग। बजट न केवल अपने वित्तीय प्रावधानों के लिए बल्कि एक जानकार और अनुकूलनीय कार्यबल तैयार करने की क्षमता के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही इस बजट में फिनटेक कंपनियों पर आर्थिक बोझ कम किए जाने के लिए कुछ घोषणाएं की आवश्कता है। इसके अलावा इस क्षेत्र के स्टार्टअप कंपनियों को टैक्स में छूट दी जानी चाहिए, जिससे स्टार्टअप को उभरने और देश में उन्नति करने में सहायता मिल
ईवी चार्जिंग के लिए प्रोत्साहन और छूट की घोषणा हो
Earthtron EV के संस्थापक़ आशीष देसवाल ने कहा कि अभूतपूर्व वृद्धि के माहौल में, जब एसएंडपी जैसी वैश्विक रेटिंग एजेंसियां 2030 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखती हैं और आने वाले वर्षों में 7 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाती हैं, तो उद्योग न केवल आशावादी है, बल्कि सभी मोर्चे पर मानक बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी भी है। इन सकारात्मक भावनाओं के साथ, हम उम्मीद करते हैं कि आगामी बजट इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माताओं और कैब सेवा प्रदाताओं को सहायक नीतियों के साथ प्रेरित करेगा। केंद्र सरकार को एक विशिष्ट समयसीमा के भीतर अपने कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए पूरे भारत में ईवी चार्जिंग हब स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन और छूट की भी आवश्यकता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमें इस बात पर भी उम्मीद है कि वित्त मंत्री ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन, सब्सिडी या कर में छूट देंगे। इसमें उपकरण पर कम कर, सीमा शुल्क छूट या अन्य वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं। साथ ही, केंद्रीय बजट 2024 ईवी उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होने की उम्मीद है, जिसमें लिथियम-आयन बैटरी पैक और सेल पर जीएसटी में 5 प्रतिशत या शून्य कटौती की उम्मीद है, जिससे ईवी क्षेत्र को लाभ होगा, जो मुख्य रूप से बैटरी पर निर्भर हैं। हम ऐसे नीतिगत उपायों की उम्मीद करते हैं जो नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाएं, बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए एक रोडमैप प्रदान करें और प्रवेश या संचालन में किसी भी बाधा का समाधान करें। इसके अलावा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार चार्जिंग तकनीक सहित इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए फंड आवंटित कर सकती है।
सौर ऊर्जा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण
गौतम सोलर के सीईओ, गौतम मोहनका ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए सकारात्मक था और हमें उम्मीद है कि बजट 2024 भी इसी तरह का होगा, यह देखते हुए कि 2024 एक चुनावी वर्ष है। पिछले चुनावों में विकास एक प्रमुख मुद्दा रहा है और सतत विकास के लिए, सामान्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा और विशेष रूप से सौर ऊर्जा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। 118 देशों के बीच सरकार ने हाल ही में आयोजित COP28 में 2022 बेसलाइन से 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना बढ़ाकर 11000 गीगावॉट करने का संकल्प लिया। संकल्प को कायम रखने के लिए सरकार को साहसिक पहल करनी होगी। ऊर्जा परिवर्तन को सक्षम करने के लिए प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसलिए, नये आवंटन की संभावना नहीं है। बहरहाल, इस आवंटन का तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा कई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विनिर्माण के संदर्भ में, हमें उम्मीद है कि सरकार देश को 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए पीएलआई योजना के विस्तार के लिए धन आवंटित करेगी
ब्लूबर्ड सोलर के सीईओ, रोहित टिक्कू ने कहा कि ब्लूबर्ड सोलर सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना और स्वागत करता है, और जैसे-जैसे हम 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट के करीब आ रहे हैं, सौर पैनल निर्माताओं के बीच हरित और टिकाऊ ऊर्जा पर अधिक समर्थन और ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद बढ़ रही है। आगामी बजट में हरित और टिकाऊ ऊर्जा पहलों के साथ-साथ शहरी बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन आवंटित करने की उम्मीद है। सरकार का जोर कार्बन-निर्भर नीतियों से ऊर्जा-कुशल रणनीतियों में परिवर्तन पर होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए कई उपायों पर विचार किया जा सकता है। सौर पैनल निर्माता घरेलू विनिर्माण की दिशा में मजबूत प्रोत्साहन के लिए आशान्वित हैं, जिससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक निर्यातक के रूप में स्थापित हो जाएगा। उद्योग एमएसएमई को बहुत कम ब्याज दर पर ऋण की पेशकश के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) कार्यक्रम के विस्तार की प्रतीक्षा कर रहा है, जो स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि छोटे उद्यमों में आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा, ऐसे उपायों से एमएसएमई निर्माता विनिर्माण आधार को अपनी मौजूदा क्षमता से 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं और मूल्य श्रृंखला में निर्बाध रूप से एकीकृत हो सकते हैं।
एकल खिड़की समय की तत्काल आवश्यकता
युगेन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, अमित ममगैन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आगामी अंतरिम 2024 बजट खरीदारों, डेवलपर्स और वित्तीय संस्थानों सहित सभी हितधारकों के लिए अनुकूल होगा। कीमतों में भारी बढ़ोतरी और उच्च ब्याज दरों के बावजूद, भारत के हाउसिंग मार्केटिंग में 2023 में असाधारण वृद्धि देखी गई। यह शीर्ष सात शहरों में मात्रा और मूल्य के संदर्भ में आवासीय संपत्ति की बिक्री में स्पष्ट था। उद्योग को उम्मीद है कि गुणवत्तापूर्ण रियल एस्टेट की उच्च मांग, जो मूल्य और गुणवत्ता दोनों का अनुभव प्रदान करती है, 2024 में भी जारी रहेगी, साथ ही हॉलिडे डेस्टिनेशन में भूमि या घरों की मांग में भी वृद्धि होगी। होम लोन की ब्याज दरों पर छूट एक प्रमुख विकास उत्प्रेरक हो सकती है। भारतीय खरीदार अपने सपनों की रियल एस्टेट परियोजना खरीदने/निवेश करने के लिए होम लोन मार्ग को प्राथमिकता देते हैं। दूसरी ओर, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2023 तक आवास ऋण की बकाया राशि साल-दर-साल 15% की वृद्धि दर्ज करते हुए 19,36,428 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इस प्रकार, आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत होम लोन की ब्याज दरों पर 2 लाख रुपये की कर छूट को कम से कम 5 7 लाख रुपये की सीमा तक बढ़ाना आवश्यक है। इसके अलावा, आवासीय बाजार में समावेशी और व्यापक टिकाऊ विकास के लिए, बैंकों को प्रतिस्पर्धी और कम ब्याज दरों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहन, विशेष रूप से पहली बार खरीदारों के लिए। ऐसा करने से आवास के लिए अधिक मजबूत बाजार को बढ़ावा मिल सकता है। इसी तरह, आवास परियोजनाओं के लिए तेजी से मंजूरी के लिए एकल खिड़की समय की तत्काल आवश्यकता है, और इसे उद्योग में समग्र विकास के लिए पेश किया जाना चाहिए।
आईआईबीएक्स एक्सचेंज को मजबूत बनाया जाए
पीएनजी ज्वैलर्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, डॉ. सौरभ गाडगिल ने कहा कि इस अंतरिम बजट वर्ष में, हमारी उम्मीदें चुनाव के कारण कम हो गई हैं, फिर भी हम घरेलू खपत, बुनियादी ढांचे और ईवी और पर्यटन जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर सरकार के फोकस में निरंतरता की उम्मीद करते हैं। चुनाव के बाद एक स्थिर सरकार आर्थिक तेजी को बनाए रखेगी। रत्न और आभूषण उद्योग आईआईबीएक्स एक्सचेंज को मजबूत बनाने की मांग करता है। इसके साथ ही सोने पर आयात शुल्क में कमी की जाए और सोने के मुद्रीकरण को अपनाने और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया जाए।
घर खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद
इमामी रियल्टी के एमडी और सीईओ डॉ. नितेश कुमार ने कहा कि हमारा अनुमान है कि बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने और औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की घोषणा होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्पादक क्षमता और बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और नौकरियां पैदा करने में मदद मिलेगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम आवास योजना में खर्च बढ़ेगा। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में काफी सुधार करने के लिए सरकार सड़कों, रेलमार्गों, बंदरगाहों और राजमार्गों के निर्माण के साथ.साथ अधिक हवाई अड्डों, हेलीपैड और वॉटर एयरो ड्रोन को पुनर्जीवित करने का इरादा रखती है। बजट में मध्यम वर्ग और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए राहत की घोषणा होने की उम्मीद है। घर खरीदारों को लुभाने के लिए उद्योग गृह ऋण दर पर भी कुछ राहत की उम्मीद कर रहा है।