BSNL की लचर व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.64 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दे दी है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही बीएसएनएल 4जी सेवाओं के विस्तार में मदद के लिए बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। साथ ही बीएसएनएल के 33,000 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाये को इक्विटी में बदला जाएगा। इसके अलावा कंपनी 33,000 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज के भुगतान के लिए सरकार बॉन्ड जारी करेगी। टेलीकाॅम के जानकारों का कहना है कि बीएसएनएल के मजबूत होने से Airtel-Jio समेत दूसरी टेलीकाॅम कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलेगी। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लोगों को अच्छी सेवाएं मिलेंगी।
BSLN और BBNL के मर्जर की घोषणा
केंद्रीय कैबिनेट ने BSLN और BBNL के मर्जर को विलय की मंजूरी दे दी है। इस मर्जर से अब देशभर में बिछे BBNL के 5.67 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर का पूरा कंट्रोल बीएसएनएल हाथों में आ जाएगा । गौरतलब है कि BSNL के पास 6.80 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है. वहीं, BBNL ने देश के 1.85 लाख ग्राम पंचायतों में 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखा है। BSLN को BBNL द्वारा बिछाए गए फाइबर का कंट्रोल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के जरिए मिलेगा।
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