MSME को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार ने उठाए ये कदम, 74,540 लाभार्थियों को वितरित किए इतने पैसे
वर्ष 2018 से अब तक एमएमयूवाई के तहत 34,441 लाभार्थियों को कुल 2,697 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। बीएलयूवाई के तहत अब तक 40,099 लाभार्थियों को पहली किस्त के 200 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
बिहार में उद्योग विभाग के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए दो योजनाओं के तहत लगभग 74,540 लाभार्थियों को लगभग 2,900 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिनमें से एक पिछले साल ही शुरू की गई थी। पीटीआई की खबर के मुताबिक, अधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है, जो राज्य के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिहार में एमएसएमई का मजबूत आधार है।
2018 और 2023 में शुरू हुई थी ये योजनाएं
खबर के मुताबिक, इनोवेटिव ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने और राज्य की विशाल उद्यमशीलता क्षमता को अनलॉक करने के लिए, राज्य में एमएसएमई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्रमशः 2018 और 2023 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (एमएमयूवाई) और बिहार लघु उद्यमी योजना (बीएलयूवाई) शुरू की गई थी। उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयशी ने बताया कि वर्ष 2018 से अब तक एमएमयूवाई के तहत 34,441 लाभार्थियों को कुल 2,697 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसी तरह, बीएलयूवाई के तहत अब तक 40,099 लाभार्थियों को पहली किस्त के 200 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
लाभार्थी को तीन किस्तों में 2 लाख रुपये दे रही सरकार
प्रेयशी ने कहा कि बिहार लघु उद्यमी योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये प्रति माह से कम है। प्रेयशी ने कहा कि राज्य सरकार सूक्ष्म और लघु औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और संचालन के लिए प्रत्येक लाभार्थी को तीन किस्तों में 2 लाख रुपये प्रदान कर रही है। उद्योग सचिव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जागरुकता, प्रशिक्षण और सहायता के माध्यम से एमएसएमई को बढ़ावा देना है। सचिव ने कहा कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के दौरान, 278 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपये के कुल निवेश के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की पहल
राज्य सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (BIPP), बिहार लॉजिस्टिक्स नीति 2023, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 और कपड़ा और चमड़ा नीति 2022 को लागू किया है। उन्होंने कहा कि इन नीतियों के तहत 481 आवेदनों को चरण-1 की मंजूरी दी गई, जिसमें प्रस्तावित निवेश राशि 4,512.85 करोड़ रुपये है। कुल 175 इकाइयों को 2,195.10 करोड़ रुपये के निवेश के साथ वित्तीय प्रोत्साहन के लिए मंजूरी दी गई, जो राज्य निवेश प्रोत्साहन नीतियों की शुरुआत से अब तक का सबसे अधिक निवेश है। इसके अलावा, 2023-24 में, राज्य में 255 स्टार्टअप को मान्यता दी गई और इन स्टार्टअप को सीड फंडिंग के रूप में कुल 11.92 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता
सचिव ने कहा कि अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) ने 427 इकाइयों को भूखंड/शेड आवंटित किए, जिनका कुल निवेश आकार 6,145 करोड़ रुपये है, जो 492 एकड़ भूमि को कवर करता है और राज्य में 35,224 रोजगार भी पैदा करता है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भाग-I के तहत 409. 33 करोड़ रुपये और 2023-24 में राज्यों को विशेष सहायता के तहत यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए 212. 68 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 149 इकाइयों को बिहार राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड में 3,950. 48 करोड़ रुपये की प्रस्तावित निवेश राशि के लिए चरण-I मंजूरी दी गई है।