केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) सहमत फार्मूले के तहत तीन प्रतिशत बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर सकती है। इस समय डीए 42 प्रतिशत है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर तय किया जाता है। श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय की एक शाखा है। ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, ''जून 2023 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था। हम महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके 45 प्रतिशत होने की संभावना है।''
डीए बढ़ोतरी एक जुलाई 2023 से प्रभावी होगी
उन्होंने आगे बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग अपने राजस्व निहितार्थ के साथ डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करेगा और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगा। डीए बढ़ोतरी एक जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। फिलहाल केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। डीए में आखिरी संशोधन 24 मार्च 2023 को किया गया था और यह एक जनवरी 2023 से प्रभावी हुआ था।
राज्य सरकारों ने पहले ही की बढ़ोतरी
देश के कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी किया था। राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इसके अलावा कई दूसरे राज्यों ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी।
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