अनिल अंबानी की रिलायंस पावर को मिली बड़ी राहत, इस बैन के हटने से सरकारी टेंडर के खुले रास्ते
सेकी ने अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड को तीन साल के लिए नीलामी में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था।
अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस पावर को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सरकारी क्षेत्र की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) ने रिलायंस पावर को जारी प्रतिबंध नोटिस वापस ले लिया है। इस बैन को वापस लेने से अब अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी सेकी की भविष्य की टेंडर में भाग ले सकेगी। आपको बता दें कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने वाली सेकी ने 6 नवंबर को रिलायंस पावर लिमिटेड और रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड को कथित रूप से ‘फर्जी दस्तावेज’ प्रस्तुत करने के लिए तीन साल के लिए अपनी किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था।
कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था
सेकी ने 13 नवंबर को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि उसकी इकाई द्वारा फर्जी बैंक गारंटी जमा कराने के बाद उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ने मंगलवार को बयान में कहा कि इस मामले से संबंधित कानूनी कार्यवाही के बाद रिलायंस पावर लिमिटेड को जारी किया गया प्रतिबंध नोटिस तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। इसमें कहा गया है कि उक्त कदम के साथ छह नवंबर के नोटिस को संशोधित किया गया है
शेयर बाजार को दी गई सूचना
इस बीच, रिलायंस पावर ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि सेकी के प्रतिबंध नोटिस को वापस लेने के साथ, कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियां सेकी द्वारा जारी सभी निविदाओं में भाग लेने के लिए पात्र हैं। हालांकि रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड (पूर्व में महाराष्ट्र ऊर्जा उत्पादन लिमिटेड) इसमें शामिल नहीं है।
अदालत से भी मिली थी राहत
आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वच्छ ऊर्जा एजेंसी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें सेकी ने अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड को तीन साल के लिए नीलामी में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था। सेकी ने रिलायंस पावर और इसकी सहायक इकाइयों को तीन साल के लिए नीलामी में भाग लेने से रोक दिया था। हाल ही में बैटरी भंडारण ठेके के लिए अपनी बोली का समर्थन करने के लिए फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के आरोपों के कारण यह रोक लगाई गई थी।