लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 14.82 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की। कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्य की बिगड़ी अर्थव्यवस्था के कारण इस साल बोनस की घोषणा को लेकर काफी संशय था लेकिन आदित्यनाथ सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय लिया।
सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1023 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। दिवाली बोनस के तहत सभी गैर-राजपत्रित राज्य कर्मचारियों को, जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय निकाय और जिला पंचायत के साथ ही साथ दैनिक वेतन-भोगी भी शामिल हैं, शामिल किया जाएगा।
पिछले साल की तरह इस साल भी बोनस राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड एकाउंट में जमा किया जाएगा और 25 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों को नगद दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों के पास पीएफ एकाउंट नहीं हैं, उनको इस राशि के बराबर राष्ट्रीय बचत पत्र प्रदान किए जाएंगे।
जो कर्मचारी 31 मार्च, 2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं या अगले साल 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले हैं उन्हें दिवाली बोनस की पूरी राशि नगद प्रदान की जाएगी। दैनिक वेतनभोगियों के लिए बोनस की गणना 1200 रुपए अधिकतम मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी।
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