10,000 नए एफपीओ बनाने का काम तेजी से जारी, उपज का मिलेगा वाजिब दाम : कृषि मंत्री
इस वर्ष एसएफएसी को 566 एफपीओ बनाने का लक्ष्य आवंटित किया गया है और इस दिशा में जमीनी स्तर पर कार्य शुरू हो चुका है। सरकार का 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य और इस पर 6,850 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना।
नई दिल्ली| केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि देशभर में 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। उन्होंने कहा कि एफपीओ की मदद से किसानों को अपनी कृषि उपज का वाजिब दाम मिलेगा और उनका महंगी फसलों की खेती के प्रति रुझान बढ़ेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि एफपीओ की मदद से किसानों के लिए नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना सुगम हो जाएगा और उनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी फायदा मिल पाएगा।
कृषि मंत्री तोमर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) की 25वीं प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) एवं 20वीं एजीएम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार 10,000 एफपीओ बनाने की योजना पर कार्य कर रही है। इस पर 6,850 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये एफपीओ बनने से देश के छोटे व मझौले किसानों को बहुत सुविधाएं मिलेगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। एफपीओ की मदद से किसानों को अपनी कृषि उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा, वे महंगी फसलों की ओर आकर्षित होंगे, नई तकनीक से जुड़ेंगे और फूड प्रोसेसिंग की ओर बढ़ सकेंगे।"
मंत्री तोमर ने कहा कि एसएफएसी बधाई के साथ प्रशंसा का भी पात्र है, क्योंकि उसने कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन के वक्त भी बेहतर भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार में एक हजार मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) से जुड़ चुकी हैं और इन पर चार करोड़ मीट्रिक टन से अधिक के जीन्सों का व्यापार किया जा चुका है, जिसका मूल्य 1.20 लाख करोड़ रुपये है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम किसानों व व्यापारियों को पारदर्शिता के साथ सुविधाएं देना है, उम्मीद है कि इस काम को और बेहतर बनाने की दिशा में एसएफएसी काम करेगा।
तोमर ने कहा कि 10,000 एफपीओ के गठन के लिए अनेक संगठन काम कर रहे हैं। इस पूरी परियोजना को संचालित करने व प्रभावी बनाने में एसएफएसी की मुख्य भूमिका है। उन्होंने कहा कि अच्छे भविष्य को हम कैसे गढ़ सकें, इस दिशा में विचार होना चाहिए। सरकार की मंशा किसानों के व्यापक हित में कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाना है, इसके लिए मंथन करके तेजी से काम किया जाना चाहिए।
बैठक में कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद थे। एसएफएसी की प्रबंध निदेशक नीलकमल दरबारी ने बताया कि एफपीओ के गठन व उन्हें पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए कलस्टर आधारित व्यापार संगठनों का चयन किया जा चुका है। इस वर्ष एसएफएसी को 566 एफपीओ बनाने का लक्ष्य आवंटित किया गया है और इस दिशा में जमीनी स्तर पर कार्य शुरू हो चुका है।