जयपुर। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं के वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानदारों को बढ़ा हुआ कमीशन जारी रखने का निर्णय किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा में इन दुकानदारों को पीओएस मशीन सहित गेहूं के वितरण पर देय कमीशन एक वर्ष के लिए 87 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था। अब इस बढ़ी हुई दर को वित्त वर्ष 2019-20 में भी यथावत रखा जाएगा।
खाद्य विभाग के अनुसार नए वित्त वर्ष में बढ़ी हुई दर से कमीशन का भुगतान करने से राज्य सरकार पर कुल 87.92 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद अब 30 जून तक
राजस्थान में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की अवधि को बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। खाद्य सचिव मुग्धा सिन्हा ने बताया कि राज्य में समर्थन मूल्य पर की जा रही गेहूं की खरीद अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह खरीद 16 जून तक की जानी थी।
सिन्हा ने बताया की प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद में व्यवधान उत्पन्न हो गया था तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किसानों से गेहूं की खरीद नहीं हो पाने के कारण केंद्र सरकार को खरीद अवधि को बढ़ाने के लिए आग्रह किया गया था।
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