नई दिल्ली। निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि विभिन्न वित्तीय साधनों के जरिये कोष जुटाने के मुद्दे पर चर्चा के लिये शुक्रवार को उसके निदेशक मंडल की बैठक होगी। कंपनी की ओर से यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों के समायाजित सकल राजस्व (एजीआर) मामले में बकाया चुकाने के लिये 10 साल का समय दिया है। इसमें से कुल एजीआर बकाये की 10 प्रतिशत राशि कंपनियों को इसी वित्त वर्ष में चुकानी है। उसके बाद शेष राशि का भुगतान अगले वित्त वर्ष से 10 किस्तों में करना है।
वोडाफोन आइिडया लिमिटेड ने बंबई शेयर बाजार को सोमवार देर रात भेजी सूचना में कहा है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 4 सितंबर 2020 को होगी। इसमें कहा गया है कि निदेशक मंडल की बैठक में बाजार से एक अथवा अधिक किस्तों में पूंजी जुटाने के किसी या फिर सभी तरह के प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जायेगा। यह पूंजी पब्लिक ऑफर, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिये जुटाई जा सकती है। जिसमें पात्र संस्थागत नियोजन या फिर किसी अन्य मंजूरी प्राप्त तरीके अथवा इन्ही में से मिले जुले तरीकों से इक्विटी शेयर अथवा किसी अन्य साधन के जरिये यह पूंजी जुटाई जा सकती है।’’ सरकार के मुताबिक वोडाफोन आइडिया पर 2016- 17 तक कुल मिलाकर 58,250 करोड़ रुपये का बकाया है जिसमें से कंपनी ने 7,854 करोड़ रुपये का भुगतान दूरसंचार विभाग को कर दिया गया है।
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