नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को जीत का तोहफा देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लघु और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 1 लाख रुपए तक का फसल कर्ज माफ करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने कुल 36,359 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। इसमें 30,729 करोड़ रुपए फसली ऋण और 5,630 करोड़ रुपए एनपीए है।
सूत्रों के मुताबिक बड़े किसानों और खेती के अलावा अन्य कार्यों जैसे ट्रैक्टर या पशु या मशीन खरीदने के लिए कर्ज लेने वालों को इस माफी का फायदा नहीं मिलेगा। प्रदेश में 2 करोड़ 33 लाख सीमांत और लघु किसान हैं।
यूपी कैबिनेट के अहम फैसले
- कैबिनेट ने जो दूसरा सबसे बड़ा फैसला लिया है वह बूचड़खाने से जुड़ा है। प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में सभी यांत्रिक बूचड़खानों को बंद करने की मंजूरी दी है।
- सरकार ने इस बार 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 5 हजार गेहूं खरीद केंद्र खोले गए हैं।
- किसानों को 1625 रुपए एमएसपी के अलावा 10 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त ढुलाई व लदाई के लिए दिए जाएंगे।
- गेहूं खरीद का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जाएगा।
- रोजगार बढ़ाने के लिए नई उद्योग नीति लाने को मंजूरी।
- आलू खरीद के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन होगा।
- अवैध खनन को रोकने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनेगा।
- गाजीपुर में स्पोर्ट कॉम्पलेक्स बनेगा।
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