UP Budget Live: करीब 4 लाख करोड़ का बजट, जानिए कौन-कौन घोषणाएं हुईं

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍य नाथ के नेतृत्‍व में प्रदेश का पहला वार्षिक बजट पेश किया जा रहा है। वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल विधानसभा में बजट भाषण पढ़ रहे हैं। उत्‍तर प्रदेश का बजट 4 लाख करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। प्रदेश में सुरक्षा व्‍यवस्‍था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग में 1.5 लाख नई भर्तियों की घोषणा की गई है। इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ करने के लिए बजट में 36 हजार करोड़ रुपए की व्‍यवस्‍था की गई है। अब तक वित्त मंत्री नो जो मुख्य घोषणाएं की हैं वह इस तरह से हैं:

यह भी पढ़े:  UP में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ड्राफ्ट को मिली मुख्‍यमंत्री से मंजूरी, टैक्‍स छूट के साथ ही मिलेगी 24 घंटे बिजली

     उद्योग एवं रोजगार के लिए

• ‘औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017’ के क्रियान्वयन के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
• औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए विशेष निवेश बोर्ड की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
• सिंगल विंडों क्लियरेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
• लखनऊ में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

  इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए

•  प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 288 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था
• मार्गाें के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 598 करोड़ 65 लाख रुपये की व्यवस्था
• गांवों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने और लघु सेतुओं के लिए 451 करोड़ 58 लाख रुपये की व्यवस्था
• जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्गों से जोड़ने के लिए 71 करोड़ 21 लाख रुपये की व्यवस्था
• सड़कों की मेंटीनेंस एवं गड्ढामुक्त किये जाने के लिए 3,972 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• ‘उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम’ की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• पूर्वांचल की विशेष योजना के लिए 300 करोड़ रुपये और बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये की नई योजनाएं

  प्रस्तावित हैं

• ‘पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना’ के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
• ‘मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना’ के लिए 385 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
• ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत सबके लिए आवास (शहरी मिशन) के लिए 3000 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं।
• दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 218 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था।
• ‘पं0 दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना’ के लिए 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
• चिन्हित स्थलों पर हवाई पट्टियों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
• ‘कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना’ के तहत कांजी हाउस/पशु शेल्टर होम्स की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
• ‘केंद्रीय जल मार्ग निधि योजना’ के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 8 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था।
• नेपाल की सीमा से जुड़े प्रदेश के 07 जनपदों में निर्मित किए जाने वाले मार्गों के लिए 251 करोड़ 67 लाख रुपये की व्यवस्था।
• विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित ‘उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क परियोजना’ के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्यों के लिए 253 करोड़ रुपये
• एशियन डेवलेपमेंट बैंक की सहायता से मार्ग निर्माण के लिए 202 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
• विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर सेतुओं, रेल उपरिगामी और अधोगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 185 करोड़ 69 लाख रुपये की व्यवस्था।

  छात्र-छात्राओं के लिए

• बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक,उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के निःशुल्क स्कूल बैग आवंटन के लिए 100 करोड़
• प्राथमिक,उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफाॅर्म एवं किताबें उपलब्ध कराये जाने के लिए 123.96 करोड़ रुपये
• सभी लड़कियों को ‘अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना’ के तहत ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा के लिए 21.12 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

  दुर्बल वर्ग के लिए

•  ‘मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ के अन्तर्गत 692 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
•  ‘आम आदमी बीमा योजना’ के लिए 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
•  एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था।हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए
•  ‘स्वदेश दर्शन योजना’ के तहत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा में रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट एवं कृष्ण सर्किट के लिए 1240 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
•  ‘प्रासाद योजना’ के तहत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
•  वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था
•  प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकाॅप्टर सेवा के संचालन के लिए 25 करोड़ रुपये।
•  गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में वाॅटर स्पोर्ट्स के विकास के लिए 25 करोड़ रुपये।
•  विन्ध्याचल के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ रुपये। मथुरा में नगला-चन्द्रभान के ग्रामीण पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़ रुपये
•  रामायण काॅन्क्लेव के आयोजन के लिए 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
•  गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
•  इलाहाबाद के अर्द्धकुम्भ मेला की तैयारी के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
• निर्माणाधीन सहकारी चीनी मिल सठियाँव को इस वर्ष पूर्ण किये जाने के लिए 33 करोड़ 33 लाख रुपये की व्यवस्था।
• को-जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
• प्रदेश की बंद सहकारी चीनी मिल मुंडेरवा के स्थान पर 5 हजार (टीसीडी) क्षमता की नई चीनी मिल, जिसे 7 हजार 500 टीसीडी तक विस्तारित किया जा सकेगा।
• प्रदेश की बंद सहकारी चीनी मिल पिपराईच के स्थान पर 3 हजार 500 ‘टन आॅफ केन पर डे’ (टीसीडी) क्षमता की नई चीनी मिल जिसे 5 हजार टीसीडी तक विस्तारित किया जा सकेगा और को-जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए 273 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था।
• कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा एवं इलाहाबाद में फसलों पर अनुसंधान के लिए सेंटर आॅफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
• गन्ना किसानों की उपज को बाजार तक आसानी से पहुंचाने के लिए सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए 200 करोड़, मेंटीनेंस के लिए 250 करोड़ रुपये।
• वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अंतर्गत सोलर फोटोवोल्टेइक इरीगेशन पंप की स्थापना योजना के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
• अतिदोहित, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल विकास खंडों में सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर’ के लिए 10 करोड़ 41 लाख रुपये की व्यवस्था।
• फसलों की उपज बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट की उपलब्धता बढ़ाये जाने की योजना के लिए 19 करोड़ 56 लाख रुपये की व्यवस्था।
• भारत सरकार के सहयोग से 20 जनपदों में 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है।
• UP Budget का कुल आकार 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ रुपये का है: वित्त मंत्री
• माननीय मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि अगले पांच साल में प्रदेश की विकास दर 10% हो: श्री राजेश अग्रवाल
• किसानों के ऋण को माफ करने के लिए बजट में 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई: वित्त मंत्री
• बजट 2017-18 में दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के लिए 300 करोड़ का बजट रखा गया है: वित्त मंत्री
• 55781 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को बजट में शामिल किया गया है: वित्त मंत्री
• हमारी सरकार ने वेंटिलेटर युक्त 150 एंबुलेंस उपलब्ध कराई गई हैं। ऐसी 100 और बसों को शामिल करने का लक्ष्य है: श्री राजेश अग्रवाल
• ऐसे जनपदों में जहां मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, वहां मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य है: वित्त मंत्री
• 2 अक्टूबर, 2018 तक प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है: वित्त मंत्री
• हम लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुरूप बगैर किसी भेदभाव से युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं: श्री राजेश अग्रवाल
• बजट 2017-18 में मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 385 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है: वित्त मंत्री
• यूपी में 1.50 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती की योजना है: वित्त मंत्री
• यूपी में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए 791 करोड़ 83 लाख का बजट है: वित्त मंत्री
• More
• बजट 2017-18 में लखनऊ-मेट्रो रेल परिजयोजनाओं के लिए 288 करोड़ का बजट: वित्त मंत्री
• सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 598 करोड़ का बजट: वित्त मंत्री
• चीनी मिल सठियांव के लिए 33 करोड़ 35 लाख का बजट: वित्त मंत्री
• रमाला सहकारी चीनी मिल के लिए 84 करोड़ का बजट: वित्त मंत्री
• उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम के लिए 50 करोड़ का बजट: वित्त मंत्री
• पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ का बजट: वित्त मंत्री

Latest Business News