नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पहले बजट में राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर खास फोकस किया गया है। वर्ष 2017-18 के बजट में राज्य के विभिन्न जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और नए सड़कों के निर्माण के लिए भारी भरकम बजट का प्रावधान किया गया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बजट में औद्योगिक विकास पर भी जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017-18 के बजट में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 के कार्यान्वयन के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु विशेष निवेश बोर्ड की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है।
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