नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को शुरू की गई दो नई उपभोक्ता केंद्रित रिजर्व बैंक की योजनाओं से निवेशक आधार को व्यापक बनाकर बांड बाजार को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों ने यह राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना - देश में निवेश के अवसरों को बढ़ाएगी तथा सरल और सुरक्षित तंत्र के साथ पूंजी बाजार तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी। इसी तरह एकीकृत लोकपाल योजना के साथ बैंकिंग क्षेत्र में ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ प्रणाली वजूद में आई है।
उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा से निवेशक आधार बढ़ाकर बांड बाजार को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से न केवल खुदरा और छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों सहित पूंजी बाजारों तक आसान पहुंच मिलेगी, बल्कि विनियमित संस्थाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान हो सकेगा। जे सागर एसोसिएट्स (जेएसए) की पार्टनर अंजना पोट्टी ने कहा कि नियामक शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के तहत प्रणाली को एकीकृत करने और शिकायतों के लिए आधार को बढ़ाने पर उपभोक्ताओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। पेनियरबाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आनंद कुमार बजाज ने कहा कि लोकपाल योजना से ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को शुरू की गई रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना के जरिये निवेशक अब प्राथमिक और माध्यमिक बाजारों से सीधे ट्रेजरी बिल, दिनांकित प्रतिभूतियां, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) खरीद सकते हैं। योजना के अनुसार, खुदरा निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक ऑनलाइन खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता (आरडीजी खाता) खोलने की सुविधा होगी। इन खातों को उनके बचत बैंक खातों से जोड़ा जा सकता है।
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