नई दिल्ली: ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के कर्मचारियों को जेल भेजा जाएगा ऐसी रिपोर्ट पर आईटी मंत्रालय ने बड़ा बयान जारी किया है। आईटी मंत्रालय ने रविवार को कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कर्मचारियों को कभी भी धमकी नहीं दी है। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर कर्मचारियों को जेल भेजने की धमकी दिए जाने की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्रालय ने कहा कि "सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत के कानूनों और भारत के संविधान का पालन करने के लिए बाध्य हैं, जैसा भारत में अन्य सभी व्यवसायों के लिए है।"
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "जैसा कि संसद में व्यक्त किया गया है कि सोशल मीडिया के यूजर्स सरकार, प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री की आलोचना कर सकते हैं लेकिन हिंसा को बढ़ावा देना, सांप्रदायिक विभाजन और आतंकवाद को रोकना होगा।"
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सरकार ने ट्विटर को सैकड़ों पोस्ट, अकाउंट और हैशटैग पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था जिसमें नियमों का उल्लंघन हुआ था। ट्विटर ने शुरू में इसका पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया लेकिन सरकार द्वारा दंडात्मक प्रावधानों वाली नियम पुस्तिका दिखाने के बाद वह लाइन पर आ गए।
आईटी मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में सोशल मीडिया से संबंधित दिशानिर्देशों को यूजर्स के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र बनाने के लिए प्लेटफार्मों की आवश्यकता है। मंत्रालय ने कहा, "सरकारी की तरफ से कोई भी या तो लिखित या मौखिक रुप से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के कर्मचारियों को जेल भेजने की धमकी नहीं गई है।"
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मंत्रालय ने कहा, "सरकार आलोचना और असंतोष का स्वागत करती है। हालांकि सोशल मीडिया का आतंकवादी समूहों द्वारा घृणा, कलह और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए दुरुपयोग के उदाहरण बार-बार देखने को मिल रहे है। महिला यूजर्स की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं।
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