अब ट्रेन में सफर के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे, Indian Railways ने की user charge वसूलने की तैयारी
यादव ने कहा कि यूजर चार्ज बहुत कम होगा और यह कुल 7000 रेलवे स्टेशन में से केवल10 से 15 प्रतिशत स्टेशन पर ही लागू होगा।
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे जल्द ही ट्रेन किराये के साथ ही यूजर्स चार्ज वसूलना शुरू करेगी। यह यूजर चार्ज रिडवलप्ड किए गए स्टेशनों और अधिक भीड-भाड़ वाले स्टेशनों के लिए वसूला जाएगा। यूजर चार्ज के पीछे रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यूजर चार्ज को लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ वीके यादव ने कहा कि अब एयरपोर्ट की तरह रेलवे भी यूजर चार्ज वसूलेगा। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े स्टेशनों पर यूजर चार्ज संभव है। यूजर फीस के तहत कितनी रकम वसूली जाएगी अभी ये खुलासा नहीं हुआ है। यूजर चार्ज मुसाफिरों से टिकट में जोड़कर वसूला जाएगा। कुल स्टेशनों के 10-15 प्रतिशत स्टेशनों पर ही यूजर चार्ज लगाया जाएगा।
यादव ने कहा कि यूजर चार्ज बहुत कम होगा और यह कुल 7000 रेलवे स्टेशन में से केवल10 से 15 प्रतिशत स्टेशन पर ही लागू होगा। उन्होंने कहा कि यदि यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर भी चाहिए तो इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। हम अपने सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करना चाहते हैं। रेलवे 50 रेलवे स्टेशन को रिडवलप करने और यहां की जमीन का मौद्रिकरण करने की योजना बनाई है।
इन रिडवलप स्टेशनों को रेलोपोलिस के नाम से जाना जाएगा। यहां रेलवे अपनी जमीन को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए 60 साल की लीज पर देगी। यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि रेलवे भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण भुमिका निभाए।
देश में भारतीय रेलवे के करीब 7000 रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन जहां यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है वहीं यूजर चार्ज वसूला जाएगा। यूजर चार्ज से मिले पैसे का इस्तेमाल स्टेशनों को आधुनिक बनाने में खर्च होगा। यूजर चार्ज पर जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वीके यादव ने आगे बताया कि रेलवे का 1050 स्टेशनों में यात्रियों का फुटफॉल बढ़ाने पर फोकस है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट ट्रेनों का किराया मार्केट के मुताबिक तय होगा। रेलेवे का यात्रियों को वैल्यू एडेड सेवा मुहैया कराने पर फोकस है। प्रस्तावित प्राइवेट ट्रेनों पर जानकारी देते हुए कहा गया है कि प्राइवेट कंपनियों को प्राइवेट ट्रेनों के लिए हॉल्ट चुनने की छूट होगी। प्राइवेट कंपनी अधिकतम 3 ट्रेनें इंपोर्ट कर सकेंगी। निवेशक जितने चाहें उतने क्लस्टर के लिए बोली लगा सकेंगे। बता दें कि रेलवे ने 12 क्लस्टर के लिए प्राइवेट ट्रेनों के लिए बोलियां मांगी हैं।