नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक TRAI ने सोमवार (19 दिसंबर) को सलाह दी कि ग्रामीण दूरसंचार ग्राहकों को हर महीने कुछ डेटा निशुल्क उपलब्ध कराया जाए ताकि देश में डिजिटल या नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया सके। इस योजना के लिए फाइनेंसिंग सार्वभौम सेवा दायित्व कोष (USOF) से किया जा सकता है।
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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (TRAI ) ने कहा है
ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए वहनीयता के अंतर को पाटने के लिए तथा नकदीरहित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढाने के सरकार के फैसले का समर्थन करने के लिए यह प्राधिकार एक ऐसी योजना की सिफारिश करता है जिसमें ग्रामीण दूरसंचार ग्राहकों को हर महीने एक निश्चित मात्रा जैसे कि 100 एमबी डेटा नि:शुल्क दिया जाए।
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TRAI ने सरकार को दिए ये सुझाव
- TRAI का सुझाव है कि इस योजना के कार्यान्वयन की लागत की भरपाई यूएसओएफ से की जा सकती है।
- उल्लेखनीय है कि USOF के तहत सरकार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से एक उपकर सार्वभौम पहुंच लेवी लेती है।
- यह लेवी देश के ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में दूरसंचार बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए लगाई जाती है।
- हालांकि TRAI ने इस योजना के कार्यान्वयन में यह भी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है कि दूरसंचार कंपनियां इसकी आड़ में कोई ‘भेदभाव’ नहीं करने लगें।
- यानी वे नि:शुल्क मोबाइल इंटरनेट सेवा संबंधी उसके नियमों का उल्लंघन नहीं करें।
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