नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के साथ किसी तरह का विशेष व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इन दोनों कंपनियों ने विलय का निर्णय लिया है और इन्हें स्पेक्ट्रम, ग्राहक और कमाई की सीमा के मौजूदा कानूनों का पालन करना होगा।
टेलिकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि,
दोनों कंपनियों को नियम-कानूनों का पालन करना होगा…उनके साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाएगा।
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बड़े पैमाने पर विलय और अधिग्रहण के मद्देनजर सिन्हा ने कहा कि टेलिकॉम सेक्टर में कार्टेलाइजेशन की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि कंसोलिडेशन के बाद प्रत्येक सर्विस एरिया में 5-6 कंपनियां रह जाएंगी। इसलिए कार्टेलाइजेशन संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, कमाई, ग्राहक संख्या और स्पेक्ट्रम की सीमा तय है जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। हमने हर तरह की सावधानी बरती है।
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