A
Hindi News पैसा बिज़नेस Tata Group खरीदना चाहता है Air India को, सरकार के सामने रखा 51 प्रतिशत हिस्‍सेदारी खरीदने का प्रस्‍ताव

Tata Group खरीदना चाहता है Air India को, सरकार के सामने रखा 51 प्रतिशत हिस्‍सेदारी खरीदने का प्रस्‍ताव

टाटा ग्रुप (Tata Group) ने राष्‍ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया (Air India) में नियंत्रण हिस्‍सेदारी खरीदने की इच्‍छा जताई है।

Tata Group खरीदना चाहता है Air India को, सरकार के सामने रखा 51 प्रतिशत हिस्‍सेदारी खरीदने का प्रस्‍ताव- India TV Paisa Tata Group खरीदना चाहता है Air India को, सरकार के सामने रखा 51 प्रतिशत हिस्‍सेदारी खरीदने का प्रस्‍ताव

नई दिल्‍ली। सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया के भविष्य को लेकर सरकार जल्‍द ही कोई फैसला करेगी। इस बीच टाटा ग्रुप ( Tata Group) ने राष्‍ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया (Air India) में नियंत्रण हिस्‍सेदारी खरीदने की इच्‍छा जताई है।

एक अंग्रेजी टीवी चैनल के मुताबिक टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस बारे में सरकार के साथ अनौपचारिक चर्चा की है, जिसमें उन्‍होंने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर घाटे में चल रही एयर इंडिया को खरीदने का प्रस्‍ताव दिया है।

टाटा ने ही की थी इसकी स्‍थापना

52 हजार करोड़ का है कर्ज

एयर इंडिया के ऊपर वर्तमान में 52 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। सरकार ने इसे घाटे से उबारने के लिए 30 हजार करोड़ रुपए का ‘बेलआउट पैकेज’ भी मंजूर किया है। कंपनी को अब तक 24 हजार करोड़ रुपए दिए भी जा चुके हैं। लेकिन अब भी यह कंपनी उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रही है।

टाटा ग्रुप दो एयरलाइंस का कर रहा है संचालन

मौजूदा समय में टाटा ग्रुप की विमानन क्षेत्र में दो संयुक्त कंपनियां हैं। वह सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर विस्तारा का परिचालन कर रहा है। इसके अलावा मलेशिया की एयर एशिया के साथ सस्ती विमानन सेवा एयर एशिया इंडिया का भी संचालन ग्रुप द्वारा किया जा रहा है।

सरकार जल्‍द लेगी फैसला

नागर विमानन राज्‍य मंत्री जयंत सिन्‍हा ने कुछ दिन पहले कहा था कि एयर इंडिया के भविष्य को लेकर अंतर मंत्रालयी परामर्श पूरा हो चुका है। कंपनी के लिए श्रेष्ठ विकल्प का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्‍द करेगा। नीति आयोग ने एयर इंडिया के पूर्ण निजीकरण का सुझाव दिया है। एयर इंडिया के निजीकरण के बारे में मंत्री ने कहा कि सभी विकल्प खुले हैं और किसी श्रेष्ठ विकल्प को चुनने का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ही करेगा।

Latest Business News