नई दिल्ली। आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शुक्रवार को राज्यों से संपत्तियों के पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से आवासीय इकाइयों की बिक्री बढ़ेगी, जिससे राज्यों के राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा आयोजित एक आभासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रालय ने स्टाम्प शुल्क को कम करने के लिये राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को दो बार लिखा था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने स्टाम्प ड्यूटी कम कर दी है, जिसके कारण आवास की बिक्री बढ़ गयी है। मिश्रा ने कहा कि वह फिर से सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे और स्टाम्प ड्यूटी में कमी के लिये उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यों की कुल आय प्रभावित नहीं होगी क्योंकि बिक्री की संख्या बढ़ जायेगी।
सचिव ने कहा कि केंद्र द्वारा किये गये उपायों और कुछ राज्यों द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में कटौती के कारण पिछले कुछ महीनों में आवास की बिक्री में सुधार हुआ है। मिश्रा ने कहा कि बिल्डरों ने सरकार द्वारा हाल ही में घोषित कर राहत का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। इससे आवास की बिक्री बढ़ाने और न बिक पाये घरों को कम करने में मदद मिलेगी। मिश्रा ने कहा कि भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र न सिर्फ देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान देता है, बल्कि यह बड़े स्तर पर रोजगार का भी सृजन करता है।
क्रिसिल की हाल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में शुल्क में कटौती के बाद संपत्ति का पंजीकरण 1.3 गुना बढ़ गया है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सेक्टर के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष मुश्किलों भरा रहने वाला है। महाराष्ट्र में दिसंबर तक स्टांप शुल्क को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दिया है। उसके बाद मार्च 2021 तक स्टांप शुल्क 3 फीसदी रहेगा।
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