नई दिल्ली। राज्य सभा में लंबे समय से लंबित जीएसटी विधेयक के संसद के अगले सत्र में पारित होने की उम्मीद है। इसके लिए राज्यों के वित्त मंत्री मंगलवार से कोलकाता में हो रही बैठक में मॉडल जीएसटी कानून पर विचार करेंगे। वित्त मंत्री अरूण जेटली राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति की बैठक में भाग लेंगे और मतभेदों को दूर करने का प्रयास करेंगे।
एक अधिकारी ने कहा, 14 और 15 जून की दो दिन की बैठक में मॉडल जीएसटी कानून पर चर्चा होगी जिसे केंद्र और सभी राज्य स्वीकार करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री 14 जून को बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्र अगले वित्त वर्ष से अप्रत्यक्ष कर सुधार जीएसटी लागू करने की योजना बना रहा है जो कांग्रेस पार्टी के कड़े विरोध के कारण अटका हुआ है। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) मॉडल जीएसटी कानून के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा राज्य भी मॉडल कानून के मसौदे के आधार पर छूटों के मद्देनजर अपने राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) तैयार करेंगे।
इन दो कानूनों के अलावा केंद्र और राज्यों को भी आईजीएसटी कानून का भी अनुमोदन करना होगा जो वस्तुओं के अंतर-राज्यीय आवागमन से जुड़ा है। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के प्रमुख पश्चिम बंगाल के मंत्री अमित मित्रा हैं जिन्होंने फरवरी में अध्यक्षता ग्रहण की। जीएसटी में सभी अप्रत्यक्ष कर समाहित हों जाएंगे और यह वस्तु एवं सेवा के लिए एक राष्ट्रीय बाजार तैयार करेगा।
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