नई दिल्ली। सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को देखने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। इसमें सचिव स्तर के 13 सदस्य शामिल होंगे। आयोग की सिफारिशों का 47 लाख केन्द्रीय कर्मियों और 52 लाख पेंशनभोगियों के पारिश्रमिक पर असर होगा।
सिफारिशों को लागू करने में मिलेगी मदद
वित्त मंत्रालय के एक आधिकारिक ग्यापन में कहा गया, अधिकार प्राप्त कमेटी संबद्ध भागीदारों के विचारों को ध्यान में रखकर आयोग की सिफारिशों को देखने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी के तौर पर काम करेगी जिससे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। नए वेतनमानों के लागू होने से 2016-17 में सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है। सरकार की स्वीकृति के बाद आयोग की सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से प्रभावी होंगी।
बेसिक पे में ढाई गुना की वृद्धि की सिफारिश
यदि किसी केंद्रीय कर्मी की बेसिक पे वर्तमान में 7,000 रुपए है तो अगले साल एक जनवरी से उसकी बेसिक पे बढ़कर 18,000 रुपए हो सकती है। बेसिक पे में ढाई गुना की वृद्धि और पेंशनर्स को मिलने वाली पेंशन में 24 फीसदी की वृद्धि संभव है, यदि केंद्र सरकार जस्टिस एके माथुर की अध्यक्षता वाले 7th Pay commission की सिफारिशों को बिना किसी बदलाव के लागू कर देती है। वेतन आयोग ने एक जनवरी 2016 से वेतन वृद्धि की सिफारिश की है। गुरुवार को आयोग ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी है।
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