नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सस्ते होम लोन योजना की पेशकश की है। बैंक ने रक्षा एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए किस्त की मियाद बढ़ाकर 75 साल तक कर दी है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद इस साल सरकारी कर्मचारियों को वेतन के रूप में अतिरिक्त 70,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। कर्मचारियों को अगस्त के वेतन के साथ ही पिछले सात महीनों का एरियर भी मिलना है। इतनी बड़ी रकम को देखते हुए बैंकों ने कर्मचारी केंद्रित योजनाओं की पेशकश शुरू कर दी है।
एबीआई ने दो नए होम लोन प्रोडक्ट्स की पेशकश की है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एसबीआई प्रीविलेज होम लोन तथा रक्षा कर्मियों के लिए एसबीआई शौर्य होम लोन योजना की शुरुआत की गई है। इन पर कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगेगा। एसबीआई ने एक बयान में कहा, नई योजनाओं के तहत केंद्र व राज्य सरकारों के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार के लोक उपक्रमों तथा पेंशन पात्रता वाले अन्य लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर होम लोन की पेशकश की जाएगी।
एसबीआई ने पेश किया अनोखा कार्ड, देखिएं तस्वीरें
SBI card
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एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश कुमार ने कहा कि बैंक के अनुसार ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिति पर बिना किसी दबाव के बड़ा या आलीशान मकान ले सकेंगे। एसबीआई प्रीविलेज योजना में ग्राहक 75 साल की आयु तक के लिए कर्ज ले सकते हैं। मौजूदा समय में यह अवधि 70 साल है। साथ ही प्रोसेसिंग शुल्क में पूरी तरह छूट होगी। उन्होंने बताया कि यदि उपभोक्ता ईएमआई सीधे सैलरी से डिडक्ट करने का ऑप्शन चुनता है तो उसे होम लोन के ब्याज पर 0.05 फीसदी छूट भी दी जाएगी।
2008 में छठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद टू व्हीलर और पैसेंजर कार की बिक्री में 25 फीसदी का इजाफा आया था। विशेषज्ञ इस बार भी ऐसा होने की उम्मीद जता रहे हैं।
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