कोरोना की दूसरी लहर ने दिया झटका, S&P ने भारत की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को घटाकर 9.8 प्रतिशत किया
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि भारत की दूसरी लहर ने हमें इस वित्त वर्ष के लिए अपने जीडीपी वृद्धि के पूर्वानुमान को संशोधित करने के लिए मजबूर किया है।
नई दिल्ली। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स (S&P Global Ratings) ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर (India's GDP growth) के पूर्वानुमान को घटाकर 9.8 प्रतिशत कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के चलते आर्थिक सुधार की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। एसएंडपी ने मार्च में कहा था कि अर्थव्यवस्था को तेजी से खोलने और राजकोषीय प्रोत्साहनों के कारण वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत की वृद्धि दर 11 प्रतिशत रह सकती है।
एसएंडपी ने इस समय भारत की रेटिंग स्थिर दृष्टिकोण के साथ बीबीबी- तय की है। उसने कहा कि भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग पर असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी की गहराई से निर्धारित होगा। भारत सरकार की राजकोषीय स्थित बेहद तंग है। वित्त वर्ष 2021 में आम सरकारी घाटा जीडीपी का लगभग 14 प्रतिशत था। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स एशिया-प्रशांत के मुख्य अर्थशास्त्री शॉन रोशे ने कहा कि भारत की दूसरी लहर ने हमें इस वित्त वर्ष के लिए अपने जीडीपी वृद्धि के पूर्वानुमान को संशोधित करने के लिए मजबूर किया है।
हरमन ने पीएम केयर फंड में दस करोड़ रुपये देने की घोषणा की
कार म्यूजिक सिस्टम निर्माता कंपनी हरमन ने बुधवार को कोरोना संक्रमण के खिलाफ देश में जारी लड़ाई में योगदान देते हुए पीएम केयर फंड में दस करोड़ रुपये देने की घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह योगदान उसकी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के तहत किया गया है। हरमन इंडिया के कंट्री मैनेजर प्रथब दैवनयघम ने कहा कि समाज और देश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में हम सरकार की सहायता करने के लिए पीएम केयर फंड में अपना योगदान दे रहे हैं।
हरमन ने इससे पहले कंपनी के चिकित्सा लाभ कार्यक्रम में शामिल 8400 भारतीय कर्मचारियों को लगने वाली कोरोना वैक्सीन का खर्च उठाने की भी घोषणा की थी। उसने अपने कर्मचारियों के लिए चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए अपोलो अस्पताल के साथ भागीदारी भी की है। जिसमे बीमा कवर के विस्तार के साथ कर्मचारियों को तत्काल चिकित्सक और वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसे निर्णय शामिल है।
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