नई दिल्ली। देश के भीतर रखे कालेधन को बाहर निकालने के लिए शुरू की गई आय घोषणा योजना (IDS) के तहत सरकार को 30,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलने की उम्मीद है। इसमें से 50 प्रतिशत राशि इसी वित्त वर्ष में सरकारी खजाने में आ जाएगी।
शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस एकबारगी आय घोषणा योजना के तहत कुल 65,250 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का खुलासा किया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आईडीएस 2016 के तहत मिलने वाले टैक्स को भारत की संचित निधि में रखा जाएगा और इसका इस्तेमाल जन कल्याण की योजनाओं में किया जाएगा।
- सीबीडीटी की चेयरपर्सन रानी सिंह नायर ने कहा कि टैक्स राजस्व के इस आंकड़े का अनुमान 45 प्रतिशत की मौजूदा दर के मुताबिक लगाया गया है।
- सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, हमें आईडीएस के तहत 30,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलने की उम्मीद है।
- इस राशि का 50 प्रतिशत इसी वित्त वर्ष में आएगा। शेष अगले साल सितंबर तक मिलेगा।
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- योजना के तहत टैक्स और जुर्माने का भुगतान किस्तों में होगा। इसकी अंतिम किस्त अगले साल सितंबर में भुगतान की जाएगी।
योजना के तहत कुल 64,275 घोषणाएं हुई, जिसमें 65,250 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का खुलासा किया गया है। - योजना कल आधी रात को समाप्त हो गई।
- आयकर विभाग करदाताओं की अधिक जांच पड़ताल और उनका उत्पीड़न नहीं करेगा लेकिन कर चोरी का कोई मामला है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी।
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