नई दिल्ली। बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों से परेशान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकारी बैंकों के विशेष ऑडिट की प्रक्रिया शुरु की है। इस ऑडिट में मुख्य ध्यान व्यापारिक गतिविधियों के वित्तपोषण और बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले गारंटी पत्रों (LoU) पर दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि RBI ने सभी बैंकों से उनके द्वारा जारी किए गए LoU की जानकारी मांगी है। इसमें बकाया राशि की जानकारी भी मांगी गई है।
RBI यह भी देखेगा कि बैंकों के पास ऋण सीमा की पहले से अनुमति थी या नहीं और गारंटी पत्र जारी करने से पहले उनके पास पर्याप्त नकद मार्जिन उपलब्ध था या नहीं। सूत्रों ने कहा कि हाल में उजागर पंजाब नैशनल बैंक-नीरव मोदी धोखाधड़ी मामले समेत अधिकतर बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी मामले व्यापार वित्तपोषण से जुड़े हैं। इसके अलावा जानबूझ कर ऋण नहीं चुकाने के भी कई मामले व्यापार वित्त पोषण से जुड़े रहे हैं।
हाल में PNB के साथ किए गए 12,646 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में भी LoU का इस्तेमाल किया गया। इसे ध्यान में रखते हुए RBI इस ऑडिट में इनसे जुड़े मामलों की भी जांच करेगा। उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी का मामला सामने आने के तुरंत बाद CBI ने दिल्ली के हीरा निर्यातक द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल के खिलाफ भी ओरिंएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 389.85 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।
द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल ने 2007- 12 के बीच ओबीसी से विभिन्न प्रकार की रिण सुविधायें ली थीं। इसी प्रकार 2015 के बैंक बाफ बड़ौदा धोखाधड़ी मामले में भी दिल्ली के दो व्यावसायियों ने बैंकों को व्यापार वित्तपोषण प्रणाली का इस्तेमाल करते हुये 6,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया था।
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