मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2020 के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपये की सरप्लस रकम ट्रांसफऱ करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई 584 वीं बैठक में लिया गया।
बैठक में बोर्ड ने मौजूदा आर्थिक स्थिति की समीक्षा की। साथ ही बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के साथ ही कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए आरबीआई द्वारा उठाए गए मौद्रिक, नियामक और अन्य उपायों की भी समीक्षा की। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020 के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपये की अधिशेष राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी देने के साथ ही आपात जोखिम भंडार को भी 5.5 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
ये रकम केंद्र को उस वक्त मिल रही है, जब कोरोना संकट की वजह से सरकार का राजकोषीय घाटा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रहा है। कोरोना संकट की वजह से सरकार की आय पर लगातार दबाब बना हुआ है, वहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सभी सेक्टर राहत पैकेज की उम्मीद कर रहे हैं। रिजर्व बैंक की आय गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद और बिक्री से मिले ब्याज, बैंकों को दिए गए कर्ज पर ब्याज आदि से होती है। रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के मुताबिक कारोबार के जरिए कमाए गए किसी भी मुनाफे को उसे केंद्र को देना होता है।
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