नई दिल्ली। सरकार ने बहु प्रतीक्षित जीएसटी बिल को राज्य सभा में चर्चा और पास कराने के लिए इसे अगले हफ्ते के एजेंडे में शामिल किया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्य सभा में एक अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह के कार्यसूची का विवरण देते हुए कहा कि संविधान (112वां संशोधन) विधेयक, 2014 को चर्चा के लिए पेश किया जाएगा।
27 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने इस विधेयक में बदलावों को अपनी मंजूरी दी थी। सरकार ने विवादित एक फीसदी मैन्युफैक्चरिंग टैक्स को खत्म करने और जीएसटी लागू होने से राज्यों को पहले पांच साल तक होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी देने जैसे प्रावधान इसमें जोड़े हैं।
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सरकार चालू मानसून सत्र में ही जीएसटी बिल पास कराने की इच्छुक है। मानसून सत्र 12 अगस्त को समाप्त होगा। लोकसभा ने इस विधेयक को मई 2015 में ही पारित कर दिया था और इसे राज्य सभा की सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया था। हालांकि, राज्य सभा में भाजपा के पास पर्याप्त समर्थन न होने की वजह से यह विधेयक लंबे समय से अटका हुआ है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस विधेयक में कुछ बदलाव की मांग को लेकर इसे पारित नहीं होने दे रही है।
सरकार विधेयक पर सहमति बनाने के लिए सभी विपक्षी दलों के साथ चर्चा कर रही है। राज्य सभा में एक बार विधेयक पारित होने पर संशोधित विधेयक दोबारा मंजूरी के लिए लोकसभा में भेजा जाएगा। जीएसटी कानून से देश के सभी 29 राज्य एक सिंगल बाजार में परिवर्तित हो जाएंगे। सरकार की योजना इसे एक अप्रैल 2016 से लागू करने की थी, लेकिन राज्य सभा से पारित न होने की वजह से सरकार अपने इस लक्ष्य से चूक गई है।
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