बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम, स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तय की समयसीमा

नयी दिल्ली। विद्युत मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को सरकारी कार्यालयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों सहित अन्य में मौजूदा बिजली के मीटरों को पूर्व भुगतान सुविधा वाले स्मार्ट मीटरों से बदलने की समयसीमा जारी कर दी। विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के सभी सरकारी कार्यालयों, सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को दिसंबर 2023 तक स्मार्ट मीटर के जरिये बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिये।

मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, संचार नेटवर्क वाले क्षेत्रों में सभी उपभोक्ताओं (कृषि उपयोगकर्ताओं के अलावा) को पूर्व भुगतान या प्री-पेड मोड में काम करने वाले स्मार्ट मीटर के साथ बिजली की आपूर्ति की जाएगी। सभी केंद्र शासित क्षेत्रों, 2019-20 में 15 प्रतिशत से ज्यादा एटी एंड सी (कुल तकनीकी और वाणिज्यिक) नुकसान वाले शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं वाले विद्युत प्रभागों, वित्त वर्ष 2019-20 में 25 प्रतिशत से ज्यादा एटी एंड सी नुकसान वाले अन्य विद्युत प्रभागों, सभी प्रखंड और उससे ऊपर के स्तर के सरकारी कार्यालयों तथा सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को दिसंबर 2023 तक स्मार्ट मीटर से जोड़ा जाएगा। 

लक्ष्मी मित्तल ने सीतारमण से मुलाकात की

अनिवासी भारतीय अरबपति लक्ष्मी एन मित्तल ने बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा, ‘‘आर्सेलर मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मी एन मित्तल ने श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात की।’’ मुलाकात में हुई चर्चा की फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। मित्तल लक्जमबर्ग स्थित वैश्विक स्टील दिग्गज आर्सेलर मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। एक अन्य जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को निर्यात-उन्मुख कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वाकांक्षी 'उभरते सितारे निधि की शुरुआत करेंगी। इस निधि की स्थापना एक्ज़िम बैंक और सिडबी ने की है। एग्जिम बैंक ने एक बयान में कहा, ‘‘निर्मला सीतारमण शनिवार यानी 21 अगस्त, 2021 को निर्यात-उन्मुख छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए एक्ज़िम बैंक और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित उभरते सितारे निधि को जारी करेंगी।’’ 

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