नई दिल्ली। बिजली मंत्री आर के सिंह ने आज इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर प्रोत्साहन देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि बिजली मंत्रालय जल्द देश में ई-वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहन के लिए नियमन लेकर आएगा। मंत्री ने बताया कि बिजली संशोधन विधेयक आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। इसमें अन्य प्रस्तावों के अलावा डिस्कॉम के वितरण लाइसेंसों के नवीकरण का भी प्रस्ताव शामिल है।
यहां ई-मोबिलिटी पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचार-प्रसार के लिए कर प्रोत्साहन जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय जल्द ई-वाहनों के लिए नियमन लाएगा। इसमें कई मुद्दों मसलन क्या चार्जिंग सेवा है इत्यादि को हल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बिजली मंत्रालय प्रस्तावित शुल्क नीति में ‘क्रॉस सब्सिडी’ को समाप्त करेगा, जिससे ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहन दिया जा सके। सिंह ने कहा कि कोई 11 रुपए यूनिट के मूल्य पर बिजली नहीं खरीदेगा।
क्रॉस सब्सिडी आवासीय, किसान तथा गरीब उपभोक्ताओं के वित्तपोषण के लिए दी जाती है। इसमें औद्योगिक उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूला जाता है। नीति आयोग ने अपने नीति के मसौदे में क्रॉस सब्सिडी को समाप्त करने का सुझाव दिया है।
सिंह ने कहा कि डिस्कॉम के वितरण लाइसेंस के नवीकरण के लिए बिजली संशोधन विधेयक संसद के बजट सत्र में लाया जाएगा। इसमें बिना समय-सारिणी के बिजली कटौती पर जुर्माना बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। फिलहाल यह जुर्माना एक हजार रुपए है। अभी डिस्कॉम को जीवन भर का लाइसेंस मिलता है।
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