500-1000 रुपए के नोट को बंद करने के बाद मोदी सरकार उठा सकती है ये नए कदम
मोदी सरकार की फिलहाल कोशिश रहेगी, कि नोटबंदी के ऐलान के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भरोसा जनता को दिलाया था, उसको पूरा किया जा सके।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 8 नवंबर को 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बैन करने के ऐलान के बाद कैशलेस इकॉनमी की ओर सरकार कदम-दर-कदम बढ़ा रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि सरकार जल्द कुछ और बड़े कदम उठा सकती है। इसमें खासकर ब्लैकमनी रखने वालों पर कार्रवाई और तेजी होने की उम्मीद है। साथ ही, सरकारी खरीद में मिडलमैन की भूमिका को खत्म किया जा सकता है।
हाल के भाषणों में मोदी ने दिए कई संकेत
- PM मोदी ने हाल की कई बड़ी रैलियों में आने वाले दिनों ऐसे कई एक्शन के संकेत दिए हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स मान रहे है कि सरकार की फिलहाल कोशिश रहेगी, कि नोटबंदी के ऐलान के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भरोसा जनता को दिलाया था, उसको पूरा किया जा सके।
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(1) ब्लैकमनी वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई
- नोटबंदी के ऐलान के समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, इस फैसले का मकसद देश में ब्लैकमनी पर बड़ी कार्रवाई है।
- अगर सूत्रों की मानें तो सरकार इस दौरान बैंकों में डिपॉजिट हुए पैसे और इनकम टैक्स सूत्रों से ब्लैकमनी रखने वाले की मिली जानकारियों को खंगाल रही है।
- इसके तहत सीधे एक्शन लेने की तैयारी है।
- इसमें इंडस्ट्रलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, बैंकर्स, पॉलिटिशियन जैसे लोगों सीधे टारगेट होंगे।
- इसके संकेत हाल ही में आईटी डिपॉर्टमेंट द्वारा देश भर में किए जा रहे रेड से दे दिए हैं।
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(2) सैलरी चेक या बैंक अकाउंट में ही मिलेगी
- सरकार इस तरह की तैयारी में हैं, कि देश में जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर है उसे कैशलेस सैलरी मिले। इसके तहत नए नियम बनाए जा रहे हैं।
- जिसमें वर्क्स को सैलरी चेक या बैंक अकाउंट में ही मिलेगी।
- इसके लिए एक फिक्स इनकम भी तय की जा सकती है।
- ऐसे में दिसंबर महीने में सैलरी पेमेंट और उसे निकालने की प्रॉब्लम खत्म हो सकेगी।
(3) सरकारी खरीद में खत्म होगा मिडिलमैन का रोल
- सरकार की बड़े पैमाने की जाने वाली खरीदारी में बड़े पैमाने पर रिश्वत की शिकायतें अक्सर मिलती रहती है।
- इसीलिए सरकार इस खत्म करने के लिए ई-पोर्टल GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केट) को बड़े पैमाने पर शुरु कर सकती है।
- जिसके जरिए सरकार का प्लान है कि हर साल करीब 4 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की जाएगी। जो कि पूरी तरह से ट्रांसपैरेंट होगी।
- सरकार इसके जरिए हर साल 40-50 हजार करोड़ रुपए की बचत भी करना चाहती है। जिसके जरिए आम आदमी से जुड़ी सर्विसेज को बेहतर करने का प्लान है।
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Cheque numbers
(4) एक ही M-वॉलेट से होगी सभी जगह पेमेंट
- कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार मोबाइल वॉलेट यूज का तरीका भी बदलने की तैयारी में है।
- अभी आप मोबाइल वॉलेट से तभी पेमेंट कर पाते हैं, जब दूसरे व्यक्ति के बाद भी वहीं वॉलेट है।
- अगर किसी के पास पेटीएम का वॉलेट है, तो उसे पेमेंट पेटीएम का ही वॉलेट रखना जरूरी होगा।
- इस कमी को अब सरकार और RBI दूर करने की तैयारी में है।
- इसके तहत मोबाइल वॉलेट को इंटरऑपरेबल बनाया जाएगा।
- आप किसी भी कंपनी के वॉलेट से दूसरी कंपनी के वॉलेट में पेमेंट कर सकेंगे।