नई दिल्ली। छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का नया अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छोटे निवेशक आसानी से भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपना सरकारी प्रतिभूति खाता ऑनलाइन नि:शुल्क खोल सकेंगे और उसका रख-रखाव कर सकेंगे। आरबीआई ने अपने एक बयान में कहा है कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना से अब छोटे निवेशकों के लिए डिजिटल मंच पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना आसान होगा।
आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना की घोषणा इस साल फरवरी में की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार- प्राथमिक और द्वितीय दोनों- के लिए खुदरा निवेशकों को ऑनलाइन मंच के माध्यम से आसान पहुंच प्रदान करना है। खुदरा निवेशक आरबीआई के साथ अपना गिल्ड सिक्यूरिटीज अकाउंट (रिटेल डायरेक्ट) भी खोल सकते हैं।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फरवरी में इस योजना की घोषणा करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल सुधार बताया था। जुलाई में, केंद्रीय बैंक ने कहा था कि निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्राइमरी ऑक्शन के साथ ही साथ सेंट्रल बैंक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बोलियां लगा सकेंगे।
इस योजना के लिए रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट को ऑनलाइन पोर्टल के जरिये खोला जा सकता है। यह लॉन्च भारत के सॉवरेन बॉन्ड बाजार को व्यक्तिगत खरीदारों के लिए खोलने के एक कदम के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि सरकार निवेशक आधार को बढ़ाना चाहती है।
आरबीआई ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना को भी शुभारंभ शुक्रवार यानी 12 नवंबर को करेंगे। यह एक राष्ट्र-एक लोकपाल की अवधारणा को साकार करेगा, वो भी एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते के साथ। ग्राहक एक ही पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, दस्तावेज जमा कर सकेंगे, स्टेट्स ट्रैक कर सकेंगे और फीडबैक भी दे सकेंगे। एकीकृत लोकपाल योजना आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों के लिए एक एकीकृत योजना है। आरबीआई ने शिकायत दर्ज करने और शिकायत निवारण पर जानकारी में सहायता के लिए बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा।
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