नई दिल्ली। अगर आप भी किराए के घर से निजात पाना चाह रहे थे और अपना आशियाना बसाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए खास तौर पर नए ग्राहकों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। इसके तहत सरकार ने सस्ते मकानों की खरीद के लिए आवास ऋण के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कर कटौती को एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक करने की घोषणा की है। इस कदम से सुस्त पड़े रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
सरकार ने 2019 के बजट में दो लाख रुपये से ऊपर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती की घोषणा की थी। पहली बार और 45 लाख रुपये तक का मकान खरीदने वालों के लिए यह लाभ दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021-22 के बजट भाषण में कहा कि सरकार ‘सभी के लिए आवास’ और किफायती मकानों को प्राथमिकता के क्षेत्रों में रखती है।
उन्होंने कहा, ‘‘जुलाई 2019 के बजट में मैंने किफायती मकान खरीदने के लिए आवास ऋण के ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती की छूट दी थी। मैं इस छूट को एक और साल के लिए 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखती हूं।’’ वित्त मंत्री ने कहा कि किफायती मकान की खरीद के लिए 31 मार्च, 2022 तक लिये गये ऋणों पर डेढ़ लाख रुपये की यह अतिरिक्त कटौती उपलब्ध होगी।
प्रवासी कामगारों को भी मिलेंगे सस्ते घर
वित्त मंत्री ने अपनी घोषणाओं में प्रवासी कामगारों को भी तरजीह दी है। वित्त मंत्री ने प्रवासी कामगारों के लिए सस्ती दरों पर किराए के मकान उपलब्ध कराने की योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सभी के लिए घर और रियायती दर पर घर मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है। वित्त मंत्री की इन घोषणाओं से कम आमदनी वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
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