नई दिल्ली। सड़कों पर भारी जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार एक नई योजना पर विचार कर रही है। सरकार नए वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए पार्किंग स्पेस अवेलेबिल्टी सर्टिफिकेट को अनिवार्य बना सकती है। इस नियम के तहत पार्किंग स्पेस उपलब्ध होने का प्रमाणपत्र दिखाने के बाद ही अथॉरिटीज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेंगे।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि भविष्य में ऐसे किसी भी निर्माण को मंजूरी नहीं दी जाएगी, जिसमें शौचायल का प्रावधान नहीं होगा।
वेंकैया नायडू ने कहा कि,
भविष्य में यह अनिवार्य किया जाएगा कि बिना शौचालय के प्रावधान वाले किसी भी निर्माण को मंजूरी नहीं दी जाएगी और पर्याप्त पार्किंग स्पेस अवेलेबिल्टी सर्टिफिकेट के बिना कोई भी कार या वाहन रजिस्टर्ड नहीं होगा।
- नायडू ने कहा कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन में नए नियम जोड़ने के लिए उनका मंत्रालय इस संबंध में सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है।
- उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और राज्यों के साथ बैठक की गई है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
- उन्होंने गूगल टॉयलेट लोकेटर भी लॉन्च किया, जो दिल्ली-एनसीआर के साथ ही साथ इंदौर और भोपाल में टॉयलेट खोजने में लोगों की मदद करेगा।
- गूगल प्लेटफॉर्म 6200 पब्लिक टॉयलेट की लोकेशन बताएगा। इसके अलावा वह शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पीटल्स, बस-ट्रेन स्टेशन, पेट्रोल पम्प और मेट्रो स्टेशन पर भी इनकी उपलब्धता की जानकारी देगा।
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- शहरी विकास मंत्रालय ने गूगल मैप्स पर टॉयलेट की लोकेशन उपलब्ध कराने के लिए गूगल औश्र अगस्त कम्यूनिकेशंस के साथ समझौता किया है।
- दिल्ली-एनसीआर में 5100 पब्लिक टॉयलेट का डाटा एकत्रित किया गया है।
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