केंद्र सरकार 2017 तक दो लाख से अधिक लोगों को देगी नौकरी, विभिन्न विभागों में होगी भर्ती
सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अपने विभिन्न विभागों में दो लाख से अधिक पदों का सृजन करेगी।
नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अपने विभिन्न विभागों में दो लाख से अधिक पदों का सृजन करेगी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में 2017 तक श्रम बल में करीब 2.18 लाख की बढ़ोतरी की बात कही है, जो 2015 में 33.05 लाख थी।
गृह मंत्रालय 5,635 नए पद जोड़कर 2017 तक अपने कुल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 22,006 करेगा। इसी तरह पुलिस विभागों में 47,264 नए पद सृजित होंगे, जिससे कुल कर्मियों की संख्या बढ़कर 10,75,341 हो जाएगी, जो 2015 में 10,28,077 थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश बजट अनुमानों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों की संख्या 2017 तक 10,894 बढ़कर 51,084 हो जाएगी। कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि बहुत सोच-विचारकर और सरकार की भविष्योन्मुखी दृष्टि को ध्यान में रखकर प्रस्तावि किया गया है।
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उन्होंने कहा, जहां भी जरूरत होती है, सरकार नए पद सृजित करने पर विचार करती है। केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों की मजबूती के संबंध में बजटीय अनुमान से अच्छी शासन प्रणाली मुहैया कराने में मदद मिलेगी। बजट अनुमानों के मुताबिक नागर विमानन मंत्रालय के कर्मचरियों की संख्या 2017 तक 1,080 अतिरिक्त पद के साथ 2,140 हो जाएगी। मंत्रालय के पास 2015 में 1,060 कर्मचारी थे। सिंह ने कहा कि परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की संख्या 6,353 नए पदों के साथ 48,025 हो जाएगी। इसी तरह विदेश मंत्रालय में 2,072 अतिरिक्त पदों के साथ कुल कर्मचारियों की संख्या 8,914 हो जाएगी।
खनन मंत्रालय में 2017 तक 4,399 नए पद सृजित किए जाएंगे। मंत्रालय में 2015 में 8,503 कर्मचारी थे। इसी तरह कार्मिक मंत्रालय के कर्मचारियों की संख्या 1,796 अतिरिक्त पदों के साथ 8,568 हो जाएगी। मंत्रिमंडल सचिव ने सभी मंत्रालयों से कहा कि वे केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों की मंजूरी के लिए भेजी जाने वाली हर योजना में उनमें रोजगार सृजन की संभावना का उल्लेख करें। मंत्रिमंडल सचिव ने कहा है कि इसी तरह विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड और विनिवेश पर कोर ग्रुप सभी प्रस्तावों पर मंजूरी मांगते हुए उनमें रोजगार सृजन की संभावना का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।