जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने संभावित उद्यमियों को औद्योगिक संयंत्र लगाने हेतु देने के लिए राज्य में 57 हजार एकड़ से अधक जमीन की पहचान की है। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इनमें से 15 हजार एकड़ जमीन कश्मीर घाटी में है, जबकि 42,500 एकड़ जमीन जम्मू क्षेत्र में हैं।
राज्य के उपराज्यपाल के सलाहकार के.के. शर्मा ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को नए औद्योगिक संयंत्र लगाने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने उपयुक्त जमीन की पहचान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि जो उद्यमी राज्य में संयंत्र लगाना चाहें उन्हें जमीन मिलने में कोई दिक्कत ना हो।
इस साल नवंबर तक आंध्र प्रदेश के 43.20 लाख किसानों को मिली धनराशि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जनवरी से नवंबर 2019 के बीच आंध्र प्रदेश के 43.20 लाख किसानों को सहायता राशि आवंटित की गई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों में इसकी जानकारी दी गई है। इस योजना के तहत किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष छह हजार रुपए दिए जाते हैं।
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश में अब तक इस योजना के तहत 46.86 लाख किसान पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 43.20 लाख किसानों को राशि मिल गई है। राज्य के अनंतपुर जिले के 4.72 लाख किसान, कुरनूल के 4.05 लाख किसान, पूर्वी गोदावरी के चार लाख किसान, गुंटूर के 3.89 लाख किसान, चित्तूर के 3.75 लाख किसान, प्रकाशम के 3.48 लाख किसान, पश्चिमी गोदावरी के 3.22 लाख किसान, कृष्णा के 3.04 लाख किसान, विशाखापट्टनम के 2.83 लाख किसान, वाईएसआर के 2.56 लाख किसान, विजयनगरम के 2.40 और नेल्लोर के 2.28 लाख किसान अब तक योजना से लाभान्वित हुए हैं।
सरकार का लक्ष्य राज्य में 83.82 लाख किसानों को योजना का लाभ देने का है। इस योजना के तहत देश भर में नवंबर तक 7.60 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं तथा अब तक इसके तहत करीब 35,882.8 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार ने दिसंबर से सिर्फ उन्हीं पात्र किसानों को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है, जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं।
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