नई दिल्ली। भारतीय कंपनियों को उनकी ऑडिट फर्मों के अनिवार्य रूप से बदलाव के बारे में पता है लेकिन ज्यादातर कंपनियों ने इसके अनुपालन की योजना अब तक नहीं बनाई है। यह बात एक सर्वेक्षण में कही गई है।
ग्रांट थार्नटॉन इंडिया के प्राइम डाटाबेस के साथ किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में 82 फीसदी कंपनियों ने ऑडिट कंपनियों में नियमित तौर पर बदलाव के संबंध में निदेशक मंडल के साथ इससे जुड़ी सिर्फ अनौपचारिक योजना पर ही सहमति जताई है। सिर्फ 18 फीसदी कंपनियों ने ही या तो लेखा परीक्षक नियुक्त किए हैं या फिर उनके पास व्यापक योजना है।
ग्रांट थार्नटन इंडिया एलएलपी के राष्ट्रीय प्रबंधन भागीदार विशेष सी चंडियोक ने कहा, सर्वेक्षण के निष्कर्ष से स्पष्ट है कि ज्यादातर कंपनियों को ऑडिट कंपनियों में बदलाव की योजना शुरू करने की जरूरत है। नियमों में किए गए इस बदलाव की जटिलता और महत्व को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अत्यधिक आपसी पहचान का जोखिम कम करने और लेखा-परीक्षण प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में सभी सूचीबद्ध कंपनियों और कुछ वर्ग की गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक अप्रैल 2017 से 10 साल की अवधि पूरी करने या इससे अधिक अवधि तक जुड़ी रही ऑडिट कंपनियों को बदलना होगा।
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