नई दिल्ली। ओडि़शा सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) को झटका दिया है। राज्य सरकार ने कंपनी की 34,555 करोड़ रुपए की पारादीप रिफाइनरी से कर रियायतें वापस ले ली हैं। इसके बाद कंपनी ने राज्य में 52,000 करोड़ रुपए की और निवेश योजना पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है।
सूत्रों ने बताया कि करीब दो महीने पहले ओडि़शा सरकार ने आईओसी को कारण बताओ नोटिस दिया था। सरकार ने अब 22 फरवरी को अपनी सबसे बड़ी निवेशक को पत्र लिखकर कहा है कि वह उससे पारादीप रिफाइनरी उत्पादों की राज्य में बिक्री पर 11 साल की बिक्रीकर भुगतान की छूट वापस ले रही है।
आईओसी को होगा 2 हजार करोड़ का नुकसान
- इस छूट को वापस लिए जाने से आईओसी को इस साल 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
- आगे प्रत्येक साल पेट्रोल, डीजल और पेट्रोरसायन की राज्य में बिक्री बढ़ने से कंपनी का नुकसान भी बढ़ता जाएगा।
सूत्रों ने कहा कि राज्य में वार्षिक आधार पर 20 लाख टन पेट्रोल, डीजल की बिक्री पर बिक्रीकर लगने के साथ ही इस छूट को वापस लिए जाने से डाउनस्ट्रीम पेट्रोरसायन संयंत्रों में निवेश प्रभावित होगा। इससे इन संयंत्रों से उत्पाद का उपभोग करने वाले सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक उद्योग पर भी कर लगाया जाएगा।
निवेश योजना पर फिर से विचार करेगी कंपनी
- इस बारे में संपर्क किए जाने पर आईओसी के निदेशक (रिफाइनरी) संजीव सिंह ने कहा कि वह राज्य सरकार के फैसले के गुण दोष पर मीडिया से चर्चा नहीं करना चाहेंगे।
- उन्होंने कहा, आईओसी ने ओडि़शा तट पर पारादीप रिफाइनरी और संबंधित परियोजनाओं मसलन पाइपलाइन और बंदरगाह पर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
- हमने और निवेश विशेषरूप से डाउनस्ट्रीम पेट्रोरसायन परियोजनाओं और रिफाइनरी विस्तार पर और निवेश की योजना बनाई है।
- इसकी वजह राज्य द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन हैं।
- लेकिन मौजूदा परिदृश्य में हमें भविष्य के निवेश विकल्पों का नए सिरे से आकलन करना होगा।
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